यह फैसला केरल विश्वविद्यालय के चार छात्रों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर आया है. सीपीआई (एम) और उसकी छात्र शाखा का कहना था कि राज्यपाल ने सीनेट में जिन चार छात्रों को नामांकित किया था, वे एबीवीपी कार्यकर्ता हैं और उनकी सिफारिश संघ परिवार ने की थी.
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