11 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई. फैसले का स्वागत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि न्याय मिलेगा. हमें न्यायपालिका पर भरोसा है.
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक अलग मामले में राजद प्रमुख लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेट तेजस्वी और अन्य की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी.
आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने बतौर रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों का ठेका सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी को दिया था.
बिहार में लालू प्रसाद यादव के बाद मुस्लिम समुदाय को नीतीश कुमार से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वो एक-एक कर टूटती चली गईं.
देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के इतिहास में पहला ऐसा मौका है जब उसके दो वरिष्ठतम अधिकारी एक दूसरे पर बेहद संगीन आरोप लगा रहे हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर तक राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर रोक लगा दी. मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े मामले में जांच अधिकारी रहे डीएसपी देवेंद्र कुमार को सीबीआई ने सोमवार को गिरफ़्तार किया था. डीएसपी ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
सीबीआई बनाम सीबीआई: राकेश अस्थाना रिश्वत मामले में सीबीआई ने अपने ही डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ़्तार किया है.
सीबीआई के दूसरे नंबर के अधिकारी राकेश अस्थाना पर मोईन कुरैशी भ्रष्टाचार मामले में रिश्वत लेने का आरोप है. रॉ के विशेष निदेशक सामंत कुमार गोयल भी जांच के घेरे में हैं.
सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा पर विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की संलिप्तता वाले आईआरसीटीसी घोटाले में आखिरी समय में छापेमारी रोक दी थी.
तेजस्वी ने कहा कि नीतीश की महागठबंधन में जरूरत नहीं. राजद, कांग्रेस और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मिलकर भाजपा और जदयू को धूल चटाने मेें सक्षम हैं.
बिहार में इन दिनों घट रहीं सियासी घटनाएं बता रही हैं कि भाजपा और जदयू के बीच 2013 के पहले जैसा तालमेल था, वैसा अब नहीं रहा और इस बार भाजपा-जदयू गठबंधन की उम्र भी बहुत लंबी नहीं रहने वाली है.
चुनाव परिणाम से साफ़ है कि बिहार के अल्पसंख्यक भाजपा के तेवर और उसके नेताओं के नफ़रत से भरे बयानों से बेहद नाराज़ हैं और उससे भी ज़्यादा नाराज़गी नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर है.
दुमका कोषागार से गबन के मामले में लालू पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
सीबीआई अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 लोगों को इस मामले में सबूतों के अभाव में बाइज़्ज़त बरी कर दिया.
चाईबासा कोषागार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी दोषी क़रार देते हुए उन्हें भी पांच साल की सज़ा सुनाई गई है.