law and order

यूपी: सवर्ण समुदाय के लोगों की आपत्ति के बाद रोका गया दलित महिला का अंतिम संस्कार

मामला आगरा के काकरपुर गांव का है. नट समुदाय की एक महिला की 19 जुलाई को मौत हो गई थी. उनके दाह संस्कार के समय गांव के सवर्णों ने श्मशान भूमि को किसी और द्वारा प्रयोग न करने देने की बात कहते हुए इसे रोक दिया और महिला के परिवार को चार किलोमीटर दूर दलितों के लिए बनी जगह पर शव जलाने को कहा.

यूपी: गोरखपुर में अपहरण के बाद बच्चे की हत्या, विपक्ष ने कहा- बढ़ता जा रहा है जंगलराज

मामला गोरखपुर ज़िले के पिपराइच इलाके का है, जहां अपहरण किए गए एक छठी कक्षा के छात्र का शव नाले में मिला. प्रदेश में बढ़ते अपराधों का हवाला देते हुए विपक्ष ने क़ानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: नगालैंड की क़ानून-व्यवस्था पर क्यों उठ रहे हैं सवाल

वीडियो: इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में नगालैंड के राज्यपाल की क़ानून-व्यवस्था पर टिप्पणी पर नेफ्यू रियो सरकार के जवाब, असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में पैर पसारते कोविड-19 और असम सरकार के एमएसएमई अध्यादेश के ख़िलाफ़ हो रहे विरोध-प्रदर्शनों पर द वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

उत्तर प्रदेश: लखनऊ में हिंदुत्ववादी संगठन के नेता की हत्या मामले में पांच लोग गिरफ़्तार

उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बताया कि कमलेश तिवारी हत्या मामले का आतंकवाद से संबंध होने का संकेत नहीं मिला है. प्रारंभिक पूछताछ से लगता है कि 2015 में कमलेश तिवारी द्वारा दिया गया एक भाषण उनकी हत्या की वजह हो सकता है. कमलेश तिवारी की मां ने भाजपा नेता पर लगाया हत्या का आरोप.

बीमा पॉलिसी को लेकर मुर्शिदाबाद परिवार की हुई हत्या, 20 वर्षीय पड़ोसी गिरफ़्तार: पुलिस

पुलिस के अनुसार, 20 वर्षीय उत्पल बेहरा ने बंधु प्रकाश पाल और उनके परिवार की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि पाल ने उसे गाली दी थी और उसके बीमे की दूसरी किस्त की रसीद देने से इनकार कर दिया था.

पश्चिम बंगाल: मुर्शिदाबाद में मारे गए शिक्षक के परिवार ने कहा, किसी दल से कोई संबंध नहीं

मुर्शिदाबाद ज़िले में एक शिक्षक बंधु गोपाल पाल के परिवार की नृशंस हत्या के बाद भाजपा ने राज्य की टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि बंधु पार्टी के कार्यकर्ता थे. बंधु के परिजनों का कहना है कि दोनों दल इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं.

Policemen keep watch during a protest rally organised by various trade unions in Mumbai, February 28, 2012. REUTERS/Danish Siddiqui

किन परिस्थितियों में काम करती है देश की पुलिस?

वीडियो: बीते दिनों कॉमन कॉज़, लोकनीति और सीएसडीएस संगठनों ने देश के 12 हज़ार से अधिक पुलिसकर्मियों पर किए गए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की. इसमें बताया गया है कि देश में कानून और व्यवस्था की ज़िम्मेदारी संभालने वाले पुलिसकर्मी क्या सोचते हैं और किन परिस्थितियों में काम करते हैं. रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बता रही हैं रीतू तोमर.

Patna: Bihar Chief Minister Nitish Kumar attends the foundation stone laying ceremony of 'Multipurpose Prakash Kendra and Udyan' at the campus of Guru Ka Bagh in Patna, Sunday, Sept 9, 2018. (PTI Photo)(PTI9_9_2018_000102B)

बिहार: क्या नीतीश कुमार के राज में ‘जंगलराज’ की वापसी हो गई है?

पिछले कुछ समय में बिहार में महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या की नृशंस घटनाएं सामने आई हैं. इसके अलावा राज्य में लूट और अपहरण की वारदातें भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं.

उत्तर प्रदेश: बच्चा चोरी की अफवाहों में शामिल लोगों के खिलाफ ‘रासुका’ के तहत कार्रवाई होगी

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि अब तक इस तरह की अफवाहों के कारण 82 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ऐसे लोगो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

बिहारः बच्चा चोरी के शक में दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या, 32 गिरफ़्तार

पटना के रूपसपुर का मामला, जहां एक मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को बच्चा चुराने के संदेह में भीड़ ने पीटा. मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हुए भीड़ के हमले में दस पुलिसकर्मी घायल.

मॉब लिंचिंग रोकने के लिए बने मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह

लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के संबंध में उपाय सुझाने के लिए पिछले साल मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था, अब इसकी अध्यक्षता गृहमंत्री अमित शाह करेंगे.

मॉब लिंचिंग: न्यायिक निर्देशों पर अमल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र-राज्यों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा और लोगों को पीट-पीट कर मारने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दिए गए निर्देशों पर अमल नहीं करने के आरोपों पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है.

इंटेलीजेंस ब्यूरो का काम ही भारत के सत्ताधीशों की भारतीयों से हिफ़ाज़त करना रहा है

1887 में ब्रिटिश राज द्वारा बनाए गए इंटेलीजेंस ब्यूरो को भारतीय क़ानून के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं है. इसे आधिकारिक रूप से ‘एक नागरिक संगठन बताया जाता है, जिसके पास पुलिस जैसी शक्तियां नहीं हैं.’