पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने इस महीने की शुरुआत में उनके नाम की अनुशंसा की थी लेकिन जस्टिस आयशा मलिक की पदोन्नति का मामला विवादों में रहा, क्योंकि उनकी पदोन्नति को वरिष्ठता के सिद्धांत के ख़िलाफ़ बताया जा रहा था. जस्टिस मलिक लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची में चौथे स्थान पर हैं.
