मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल के व्यापक जाति-आधारित सर्वे को मंज़ूरी देने के बाद सरकार ने एक बयान में कहा कि इसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, आजीविका और जनसंख्या डेटा पर प्राथमिक जानकारी इकट्ठा करना है.
राष्ट्रीय खेलों के मद्देनज़र अधिकारियों ने गोवा के कई समुद्र तटों पर 27 अक्टूबर से 8 नवंबर तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अधिकारियों ने मछुआरों से 20 दिनों से अधिक समय के लिए अपनी डोंगियों/जहाजों को समुद्र तट से दूर रखने के लिए कहा है. मछुआरा समुदाय ने आदेश को ‘असंवेदनशील’ और ‘अहंकारी’ बताया है.
नई दिल्ली स्थित कलावती सरन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के लगभग 400 सफाईकर्मियों को 31 मई, 2022 को बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी से निकाल दिया गया था. सभी को वापस काम पर रखने के अदालती आदेश के बावजूद उन्हें बहाल नहीं किया गया. वे 1 जून, 2022 से लगातार अस्पताल के सामने ही प्रदर्शन कर रहे हैं.
जम्मू कश्मीर सरकार ने 1988 में प्रदूषण संबंधी चिंताओं के कारण नए शिकारे के निर्माण और मौजूदा शिकारे की मरम्मत व नवीनीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया था. 2009 में अधिकारियों द्वारा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट को यह बताने के बाद कि शिकारा श्रीनगर के जल प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत हैं, प्रतिबंध को फिर से लागू कर दिया गया था.
वीडियो: कोरोना महामारी ने विश्व स्तर पर और भारत में कई आजीविकाओं को बर्बाद कर दिया. इस दौरान कलाकारों और उनका जीवन पूरी तरह से ठप हो गया. क़व्वाल उस्ताद अब्दुल हमीद साबरी ने दो साल में एक भी शो नहीं किया है. उनका परिवार अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुज़र रहा है और बेहतर भविष्य की उम्मीद खोने लगा है.
वीडियो: दिल्ली में कनॉट प्लेस के रेहड़ी-पटरी वालों को प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर हटा दिया है. ये लोग इस बात से परेशान हैं कि अब उनका जीवन कैसे चलेगा. द वायर ने इनमें से कुछ लोगों से बात की और उनका हाल जाना.
वीडियो: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा गुड़गांव के बंजारा मार्केट को हटाया जा रहा है. इस मार्केट में घर की सजावट का सामान मिलता है. यहां सामान बेचने वाले लोग इस घटनाक्रम से परेशान हैं. उनकी चिंता है कि वे अपनी आजीविका कैसे कमाएंगे.
वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मल्लाह रोज़गार को लेकर बेहद परेशान हैं. कोरोना वायरस महामारी ने उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है. घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है और किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता न मिलने से वे बेहद हताश और निराश हैं.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने स्वच्छ पर्यावरण प्रस्ताव को पारित किया. इसमें देशों से पर्यावरण में सुधार करने की अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाने की मांग की गई है. इस प्रस्ताव के समर्थन में 43, जबकि विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा. वहीं चार सदस्य देश चीन, भारत, जापान और रूस अनुपस्थित रहे.
मिज़ोरम सरकार की उस मानक संचालन प्रक्रिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी लोगों को टीका लगवाना होगा, नहीं तो उन्हें अपने घर से बाहर निकलने, घर से दूर जाकर कमाई करने, सार्वजनिक गाड़ियों की ड्राइविंग इत्यादि की अनुमति नहीं दी जाएगी. अदालत ने कहा कि ऐसा करना संविधान के तहत दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है.
वीडियोः पिछले सप्ताह उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में गोकलपुर का टायर मार्केट भी जलकर खाक हो गया था. मार्केट के पास ही पुलिस थाना होने के बावजूद न तो दंगाइयों में डर था न ही पुलिस ने दंगाइयों को रोकने की कोशिश की. अब यहां के दुकानदारों के सामने आजीविका का संकट है, कर्ज के बोझ से दबे ये लोग सरकार से मार्केट को फिर से खोलने की गुहार लगा रहे हैं. इसी पर रीतू तोमर की रिपोर्ट.