मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक सरकारी कर्मचारी के ख़िलाफ़ एक वॉट्सऐप ग्रुप में कथित आपत्तिजनक संदेश फॉरवर्ड करने के लिए सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था. अब हाईकोर्ट ने कहा है कि वॉट्सऐप ग्रुप में संदेश फॉरवर्ड करना नियम 3 के किसी भी प्रावधान के दायरे में नहीं आता.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए अब यह फैशन बन गया है कि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना किसी भी घर को ध्वस्त कर दें. अदालत ने उज्जैन नगर निगम अधिकारियों के ख़िलाफ़ ‘अनुशासनात्मक कार्रवाई’ का भी निर्देश दिया है.
मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लहार निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों पर संदेह व्यक्त करने वाले पत्रकार के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि लोकतंत्र का लक्ष्य बहुलवादी और सहिष्णु समाज बनाना है. इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए नागरिकों को स्वतंत्र रूप से बोलने में सक्षम होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में गैस पीड़ितों के इलाज में बरती गई कई ख़ामियां दर्ज की हैं. इसने बताया है कि भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों में 1,247 स्वीकृत पदों में से 498 रिक्त हैं. सुपर स्पेशलिस्ट और विशेषज्ञों के ज़्यादातर पद ख़ाली हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पति को अपनी पत्नी के साथ कथित तौर पर ‘अप्राकृतिक यौन संबंध’ बनाने के आरोप में आईपीसी की धारा 377 के तहत बरी करते हुए यह टिप्पणी की. हालांकि अदालत ने आरोपी के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 498ए (दहेज के लिए उत्पीड़न) और 323 के तहत आरोपों में उसकी दोषसिद्धि और सज़ा की पुष्टि की है.
सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक ज़िला जज के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर एक व्यक्ति को दस दिन की क़ैद की सज़ा दी गई थी. शीर्ष अदालत ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि मनचाहा आदेश न मिलने का अर्थ यह नहीं है कि न्यायिक अधिकारी को बदनाम करें.
मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 10 के अनुसार, किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने से पहले ज़िला प्रशासन को सूचित करना होता है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस प्रावधान के उल्लंघन को लेकर उसके अगले आदेश तक दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज को कथित तौर पर बदनाम करने के लिए दो वकीलों समेत अन्य को अवमानना नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभव है कि जज ने ग़लत आदेश दिया हो, जिसे बाद में रद्द किया जा सकता है, लेकिन उन्हें बदनाम करने के प्रयास की अनुमति नहीं दी जा सकती.
इंदौर की एक अदालत ने साल 2009 में एक चालीस वर्षीय व्यक्ति को चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी. दोषी ने इसके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट का रुख़ किया था, जिसने उनके कृत्य को 'दानवीय' बताया और सज़ा की अवधि घटाकर बीस वर्ष कर दी.
मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी नाम के एक राजनीतिक दल ने एक याचिका में दावा किया था कि ईवीएम पर चुनाव आयोग का नहीं, बल्कि कुछ कंपनियों का नियंत्रण होता है. इसे ख़ारिज करते हुए अदालत ने दल पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर के महापौर रहते के दौरान नगर निगम द्वारा अपात्रों, काल्पनिक नाम वाले लोगों और मृतकों तक को पेंशन का बेजा लाभ दिए जाने से सरकारी ख़जाने को 33 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.
जबलपुर के धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने कम उपस्थिति का हवाला देते हुए 120 छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोक दिया था. छात्रों ने कम उपस्थिति का कारण उनका स्वास्थ्य ठीक न होना बताया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन 65 फीसदी अनिवार्य उपस्थिति पर अड़ा रहा.
पन्ना ज़िले की गुन्नौर जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को 25 में से 13 वोट मिलने पर जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया था, जिसके विरोध में भाजपा उम्मीदवार कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा के पास पहुंच गए. कलेक्टर ने एक वोट को रद्द घोषित करके दोनों उम्मीदवारों के बीच ड्रॉ निकलवाया, जिसमें भाजपा उम्मीदवार के नाम की पर्ची निकलने पर उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया था.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 विधानसभा चुनाव से पहले 'एकात्म यात्रा' निकालकर खंडवा ज़िले के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण की घोषणा की थी. बीते दिनों पर्यावरण कार्यकर्ताओं से लेकर ओंकारेश्वर के साधु-संतों और स्थानीय नागरिकों ने भी 2,141 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी.
पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में बीते 10 जून को इलाहाबाद में हुई हिंसा के संबंध में गिरफ़्तार किए गए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और सीएए विरोधी प्रदर्शनों में एक प्रमुख चेहरा रहे जावेद मोहम्मद के करेली स्थित मकान को प्रशासन ने अवैध बताते हुए गिरा दिया है. यूपी पुलिस ने जावेद को 10 अन्य लोगों के साथ हिंसा का ‘मुख्य साज़िशकर्ता’ बताया है. वह फिलहाल हिरासत में हैं.