Madhya Pradesh High Court

एमपी: धर्मांतरण क़ानून का धर्म बदलने से पहले डीएम को सूचित करने वाला प्रावधान असंवैधानिक- कोर्ट

मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 10 के अनुसार, किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने से पहले ज़िला प्रशासन को सूचित करना होता है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस प्रावधान के उल्लंघन को लेकर उसके अगले आदेश तक दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है.

अदालतों को बदनाम करने का चलन बढ़ रहा है: सुप्रीम कोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज को कथित तौर पर बदनाम करने के लिए दो वकीलों समेत अन्य को अवमानना ​​नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभव है कि जज ने ग़लत आदेश दिया हो, जिसे बाद में रद्द किया जा सकता है, लेकिन उन्हें बदनाम करने के प्रयास की अनुमति नहीं दी जा सकती.

एमपी: कोर्ट ने चार साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी की सज़ा घटाई, कहा- दयालु था कि ज़िंदा छोड़ा

इंदौर की एक अदालत ने साल 2009 में एक चालीस वर्षीय व्यक्ति को चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी. दोषी ने इसके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट का रुख़ किया था, जिसने उनके कृत्य को ‘दानवीय’ बताया और सज़ा की अवधि घटाकर बीस वर्ष कर दी.

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के ख़िलाफ़ याचिका ख़ारिज की, कहा- अदालत प्रचार पाने की जगह नहीं

मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी नाम के एक राजनीतिक दल ने एक याचिका में दावा किया था कि ईवीएम पर चुनाव आयोग का नहीं, बल्कि कुछ कंपनियों का नियंत्रण होता है. इसे ख़ारिज करते हुए अदालत ने दल पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पेंशन घोटाला: एमपी सरकार ने 17 साल तक नहीं दी मुकदमे की मंज़ूरी, विजयवर्गीय के ख़िलाफ़ केस बंद

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर के महापौर रहते के दौरान नगर निगम द्वारा अपात्रों, काल्पनिक नाम वाले लोगों और मृतकों तक को पेंशन का बेजा लाभ दिए जाने से सरकारी ख़जाने को 33 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.

मध्य प्रदेश: राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट पहुंचे

जबलपुर के धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने कम उपस्थिति का हवाला देते हुए 120 छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोक दिया था. छात्रों ने कम उपस्थिति का कारण उनका स्वास्थ्य ठीक न होना बताया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन 65 फीसदी अनिवार्य उपस्थिति पर अड़ा रहा.

पन्ना कलेक्टर पंचायत चुनावों में भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे थे: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

पन्ना ज़िले की गुन्नौर जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को 25 में से 13 वोट मिलने पर जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया था, जिसके विरोध में भाजपा उम्मीदवार कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा के पास पहुंच गए. कलेक्टर ने एक वोट को रद्द घोषित करके दोनों उम्मीदवारों के बीच ड्रॉ निकलवाया, जिसमें भाजपा उम्मीदवार के नाम की पर्ची निकलने पर उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया था.

मध्य प्रदेश: हाईकोर्ट ने आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण पर रोक लगाई

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 विधानसभा चुनाव से पहले ‘एकात्म यात्रा’ निकालकर खंडवा ज़िले के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण की घोषणा की थी. बीते दिनों पर्यावरण कार्यकर्ताओं से लेकर ओंकारेश्वर के साधु-संतों और स्थानीय नागरिकों ने भी 2,141 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी.

इलाहाबाद में बुलडोज़र कार्रवाई मसला हाईकोर्ट पहुंचा, पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा- कार्रवाई अवैध

पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में बीते 10 जून को इलाहाबाद में हुई हिंसा के संबंध में गिरफ़्तार किए गए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और सीएए विरोधी प्रदर्शनों में एक प्रमुख चेहरा रहे जावेद मोहम्मद के करेली स्थित मकान को प्रशासन ने अवैध बताते हुए गिरा दिया है. यूपी पुलिस ने जावेद को 10 अन्य लोगों के साथ हिंसा का ‘मुख्य साज़िशकर्ता’ बताया है. वह फिलहाल हिरासत में हैं.

कोर्ट ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फटकारा, कहा- बड़ी मछलियों को पकड़ते नहीं, किसानों को तंग करते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फटकार लगाई और बैंक को किसानों के एकमुश्त निपटान (ओटीएस) प्रस्ताव को स्वीकार करने और उन्हें स्वीकृति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है.

एमपी: हिंदू महिला से शादी पर मुस्लिम शख़्स के घर, दुकानों पर चला था बुलडोज़र, कोर्ट ने सुरक्षा दी

मामला डिंडोरी का है, जहां महिला के परिजनों द्वारा मुस्लिम पुरुष पर अपहरण का आरोप लगाए जाने के बाद प्रशासन ने उनके घर और दुकान ढहा दिए थे. महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि उन्होंने अपनी इच्छा से शादी की है, जिसके बाद कोर्ट ने अपहरण के मामले में कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं. 

मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं घोटाले के ह्विसिलब्लोअर शासकीय डॉक्टर को किया निलंबित

मध्य प्रदेश पुलिस ने व्यापमं घोटाले के ह्विसिलब्लोअर शासकीय नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आनंद राय को मुख्यमंत्री सचिवालय के एक अधिकारी की शिकायत पर शुक्रवार को दिल्ली से गिरफ़्तार किया है. इस अधिकारी ने बीते मार्च में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा का एक पेपर कथित रूप से लीक होने के विवाद में उनका नाम घसीटने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.

मेरे प्रति सरकार के नकारात्मक विचार मेरी न्यायिक स्वतंत्रता का प्रमाणपत्र हैं: जस्टिस कुरैशी

राजस्थान हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश एए कुरैशी ने अपने विदाई भाषण में कहा कि अदालतों के अस्तित्व का मूल कारण नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है. नागरिकों के लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों पर सामने से हो रहे किसी भी हमले से कहीं अधिक चिंतनीय चोरी-छिपे होने वाला अतिक्रमण है.

मध्य प्रदेश: हाईकोर्ट का आदेश, साल 2013 के बाद सड़कों पर स्थापित प्रतिमाएं हटाए सरकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 18 जनवरी 2013 के बाद सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थानों पर स्थापित की गई प्रतिमाएं हटाई जाएं और भविष्य में सड़कों एवं सार्वजनिक महत्व की भूमि पर कोई प्रतिमाएं न लगाई जाएं.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की पूर्व न्यायिक अधिकारी को पद पर बहाल करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मध्य प्रदेश की उस महिला न्यायिक अधिकारी को पद पर बहाल किया जाए, जिसने 2014 में हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और जांच के बाद पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. न्यायालय ने कहा कि महिला के इस्तीफ़े को स्वेच्छा से दिया गया त्याग-पत्र नहीं माना जा सकता.