Madhya Pradesh High Court

कोर्ट ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फटकारा, कहा- बड़ी मछलियों को पकड़ते नहीं, किसानों को तंग करते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फटकार लगाई और बैंक को किसानों के एकमुश्त निपटान (ओटीएस) प्रस्ताव को स्वीकार करने और उन्हें स्वीकृति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है.

एमपी: हिंदू महिला से शादी पर मुस्लिम शख़्स के घर, दुकानों पर चला था बुलडोज़र, कोर्ट ने सुरक्षा दी

मामला डिंडोरी का है, जहां महिला के परिजनों द्वारा मुस्लिम पुरुष पर अपहरण का आरोप लगाए जाने के बाद प्रशासन ने उनके घर और दुकान ढहा दिए थे. महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि उन्होंने अपनी इच्छा से शादी की है, जिसके बाद कोर्ट ने अपहरण के मामले में कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं. 

मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं घोटाले के ह्विसिलब्लोअर शासकीय डॉक्टर को किया निलंबित

मध्य प्रदेश पुलिस ने व्यापमं घोटाले के ह्विसिलब्लोअर शासकीय नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आनंद राय को मुख्यमंत्री सचिवालय के एक अधिकारी की शिकायत पर शुक्रवार को दिल्ली से गिरफ़्तार किया है. इस अधिकारी ने बीते मार्च में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा का एक पेपर कथित रूप से लीक होने के विवाद में उनका नाम घसीटने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.

मेरे प्रति सरकार के नकारात्मक विचार मेरी न्यायिक स्वतंत्रता का प्रमाणपत्र हैं: जस्टिस कुरैशी

राजस्थान हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश एए कुरैशी ने अपने विदाई भाषण में कहा कि अदालतों के अस्तित्व का मूल कारण नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है. नागरिकों के लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों पर सामने से हो रहे किसी भी हमले से कहीं अधिक चिंतनीय चोरी-छिपे होने वाला अतिक्रमण है.

मध्य प्रदेश: हाईकोर्ट का आदेश, साल 2013 के बाद सड़कों पर स्थापित प्रतिमाएं हटाए सरकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 18 जनवरी 2013 के बाद सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थानों पर स्थापित की गई प्रतिमाएं हटाई जाएं और भविष्य में सड़कों एवं सार्वजनिक महत्व की भूमि पर कोई प्रतिमाएं न लगाई जाएं.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की पूर्व न्यायिक अधिकारी को पद पर बहाल करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मध्य प्रदेश की उस महिला न्यायिक अधिकारी को पद पर बहाल किया जाए, जिसने 2014 में हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और जांच के बाद पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. न्यायालय ने कहा कि महिला के इस्तीफ़े को स्वेच्छा से दिया गया त्याग-पत्र नहीं माना जा सकता.

मध्य प्रदेश: सत्ता और विपक्ष के बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर हो रही खींचतान की वजह क्या है

सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले से राज्य की भाजपा सरकार और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच इस बात पर घमासान मचा है कि दोनों में कौन बड़ा ओबीसी हितैषी है और कौन विरोधी. इस तनातनी का केंद्रबिंदु राज्य के पंचायत चुनाव रहे, जिन्हें लगभग सभी तैयारियां पूरी होने के बावजूद ऐन वक़्त पर निरस्त करना पड़ा.

ज़मानत के बाद यौन उत्पीड़न और जाली पहचान के आरोपी चूड़ी विक्रेता की द वायर से ख़ास बातचीत

वीडियो: मध्य प्रदेश के इंदौर में 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न और पहचान से जुड़े दस्तावेज़ों की जालसाज़ी के मामले में साढ़े तीन महीने तक जेल में रहने के बाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले चूड़ी विक्रेता तसलीम अली को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है.

जिस लड़की ने मुझ पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, मैंने उसे देखा तक नहीं था: चूड़ी विक्रेता

मध्य प्रदेश के इंदौर में 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न और पहचान से जुड़े दस्तावेज़ों की जालसाज़ी के मामले में साढ़े तीन महीने तक जेल में रहने के बाद ज़मानत पर रिहा हुए चूड़ी विक्रेता तसलीम अली ने दावा किया कि वह बेगुनाह हैं और उन्हें छेड़छाड़ के झूठे मामले में फंसाया गया है.

मध्य प्रदेश: जेल में 107 दिन बिताने के बाद भीड़ की पिटाई के शिकार चूड़ी वाले को ज़मानत मिली

मध्य प्रदेश के इंदौर में इस साल रक्षाबंधन के मौके पर कुछ लोगों ने चूड़ी बेच रहे तस्लीम अली का नाम पूछकर उनकी बर्बर पिटाई कर दी थी. इसे लेकर जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, तो दूसरे पक्ष की ओर से अली पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया गया था.

मध्य प्रदेश: आरएसएस को ‘आतंकी’ संगठन बताने वाले शख़्स की अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज

आरोप है कि इस शख़्स ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तुलना ‘तालिबानी आतंकी संगठन’ से की थी. आरोपी के वकील ने कहा कि उन्होंने कभी किसी धर्म या संगठन पर टिप्पणी नहीं की. हाईकोर्ट ने उनकी याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि उनके ख़िलाफ़ ‘पर्याप्त सबूत’ मौजूद हैं.

स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार, इस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए: कोर्ट

मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में बसपा विधायक के पति को मिली ज़मानत ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसाधनों से युक्त और राजनीतिक रूप से ताक़तवर लोगों और न्याय तक पहुंच व संसाधनों से वंचित लोगों के लिए अलग-अलग समानांतर क़ानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती. ऐसी व्यवस्था क़ानून की वैधता को ही ख़त्म कर देगी.

मध्य प्रदेश: छह सरकारी मेडिकल कॉलेज के क़रीब 3,000 जूनियर डॉक्टरों ने दिया इस्तीफ़ा

मध्य प्रदेश में छह सरकारी मेडिकल कॉलेज के क़रीब तीन हज़ार जूनियर डॉक्टर अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 31 मई से हड़ताल पर थे. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बीते बृहस्पतिवार को डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध क़रार देते हुए उन्हें 24 घंटों में काम पर लौटने का आदेश दिया था. उसके कुछ घंटों बाद डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफ़ा दे दिया.

महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन अपराध के केस में समझौता/शादी ज़मानत की शर्त न हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में ज़मानत देते वक्त सर्वोच्च न्यायालय के अपर्णा भट्ट केस के निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि ज़मानत की ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, जो कि आरोपी द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को धूमिल कर दे और पीड़िता के दुख को और बढ़ा दे.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार को लगाई फटकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अख़बारों में प्रकाशित ख़बरों के अनुसार पिछले दो हफ़्तों में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं, जिसमें ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों ने जान गंवा दी. इस बीच राज्य के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि अब प्रदेश में चिकित्सकीय ऑक्सीजन संबंधी कोई दिक्कत नहीं है.