डॉक्टर के लिखने के एक घंटे में जीवन रक्षक दवाएं मुहैया कराए मध्य प्रदेश सरकार: कोर्ट

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा एवं देशव्यापी समस्या होने के कारण केंद्र सरकार को औद्योगिक उपयोग की ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन के लिए उपयोग करने की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए और यदि फ़िर भी यह ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होती है तो इसका आयात करना चाहिए.

कोई भी सरकार नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य अधिकार से वंचित नहीं कर सकती: हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कई निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य, मौलिक अधिकार होने के अलावा बुनियादी मानवाधिकार भी है, जिसे कोई भी लोकप्रिय सरकार नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती है. सामाजिक न्याय एवं समानता में स्वास्थ्य का अपना एक स्थान है और यह सभी के लिए सुलभ होना चाहिए.

कोविड-19 के इलाज के नाम पर लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के सदस्यों ने अधिक फ़ीस लेने से बचने को कहा है. अदालत ने कोविड-19 मरीज़ों के इलाज से संबंधित दर का निर्धारण कर इसका प्रचार-प्रसार करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है.

यौन अपराध मामले में ज़मानत शर्त के तौर पर राखी बांधने को कहना अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीते साल यौन उत्पीड़न के आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने के शर्त पर ज़मानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त करते हुए कहा यह यौन उत्पीड़न के अपराध को कमतर करता है. कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामलों में ज़मानत देने के दिशानिर्देश भी दिए हैं.

वेब सीरीज़ को लेकर मुक़दमा न चलाने की एकता कपूर की अपील मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ख़ारिज की

फिल्म और धारावाहिक निर्माता एकता कपूर के ख़िलाफ़ ट्रिपल एक्स नाम की वेब सीरीज के प्रसारण के ज़रिये अश्लीलता फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राष्ट्रीय प्रतीक चिह्नों के अपमान के आरोपों में इंदौर के थाने में पांच महीने पहले प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

मध्य प्रदेश: क्या कांग्रेस का भाजपा सरकार के घोटालों की जांच की बात कहना सिर्फ चुनावी जुमला है

उपचुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस ने सरकार में वापसी का दावा करते हुए एक 'आरोप-पत्र' में भाजपा सरकार में हुए घोटालों की सूची देते हुए इनकी जांच करवाने की बात कही है. विधानसभा चुनाव से पहले भी पार्टी ने ऐसा पत्र जारी करते हुए यही कहा था. हालांकि सरकार आने के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के चुनाव आयोग के फ़ैसले पर रोक लगाई

चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि किसी नेता का नाम स्टार प्रचारक की सूची से हटाना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश उपचुनाव के प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन को लेकर कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा समाप्त कर दिया था.

एमपी उपचुनाव: नेता उड़ा रहे आचार संहिता की ​धज्जियां, कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छिना

चुनाव आयोग द्वारा स्टार प्रचारक का दर्जा छीने जाने के क़दम को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के चुनाव प्रचार पर एक दिन की रोक लगाई. आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए भाजपा उम्मीदवार गिरराज दंदोतिया और दो मंत्रियों- उषा ठाकुर और बिसाहू लाल साहू को नोटिस जारी.

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव: महिलाओं के ख़िलाफ़ अभद्र टिप्पणी और कोराना​ निर्देशों का उल्लंघन

मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भाजपा की महिला उम्मीदवार को आइटम कह दिया था. दूसरी ओर राज्य सरकार में मंत्री और अनूपपुर से भाजपा उम्मीदवार बिसाहू लाल साहू ने अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी के लिए अभद्र शब्द कहे. इस बीच चुनावी सभाओं में ​कोरोना निर्देशों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कमलनाथ पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

कोविड-19 मरीज़ों के इलाज के शुल्क की सूची अस्पतालों के रिसेप्शन पर लगाई जाए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिल भुगतान न होने पर एक निजी अस्पताल द्वारा वृद्ध मरीज को बिस्तर से बांधने के मामले पर संज्ञान लेते हुए अस्पतालों के रिसेप्शन पर फीस की सूची लगाने आदेश दिया था. अब अदालत ने इसके अमल को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

ज़िला जज के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न मामले की जांच रोकी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये ट्रेंड बन गया है

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मध्य प्रदेश के एक ज़िला जज के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के आरोपों को ख़ारिज करने की मांग की गई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को इसी याचिका को ख़ारिज करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने का आदेश दिया था.

मध्य प्रदेश: हनी ट्रैप कांड में केस दर्ज कराने वाले अधिकारी नौ महीने में दोबारा निलंबित

मध्य प्रदेश हनी ट्रैप कांड का खुलासा होने के बाद इं​दौर नगर निगम में इंजीनियर हरभजन सिंह को अनैतिक कार्य में शामिल होने के आरोप में पहली बार 23 सितंबर 2019 को निलंबित किया गया था.

विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हक़दार, राज्य की नीति असंवैधानिक: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश के सतना ज़िले की एक महिला द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को राज्य की बिजली कंपनी ने यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया था कि सरकार की नीति के तहत अनुकंपा नियुक्ति का लाभ सिर्फ पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री या तलाक़शुदा पुत्री को ही दिया जा सकता है.

केंद्र ने जस्टिस एके कुरैशी को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया

बीते पांच सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने फैसले में संशोधन करते हुए जस्टिस एके कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी.

केंद्र ने जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा

बीते सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने फैसले में संशोधन करते हुए जस्टिस एके कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी.