उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की बैठक में मदरसों में शुक्रवार के बजाय रविवार को साप्ताहिक छुट्टी किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था. इसका विरोध करते हुए कहा गया कि जुमे की नमाज़ की वजह से शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था दी गई है. इसमें बदलाव किया गया तो ग़लत संदेश जाएगा. इस पर अंतिम निर्णय जनवरी में होने वाली बैठक में लिया जाएगा.
कर्नाटक के बीदर स्थित महमूद गवां मदरसे में बीते पांच अक्टूबर को हुई घटना. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने नौ लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने के बाद चार लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भाजपा नीत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मदरसों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है. संगठन ने आरोप लगाया कि आरएसएस से प्रभावित भाजपा की केंद्र और कुछ राज्यों की सरकारें अल्पसंख्यकों, ख़ासकर मुस्लिम समुदाय के प्रति नकारात्मक रुख़ अपना रही हैं.
आतंकी संगठनों के साथ कथित संबंधों को लेकर इस महीने गिराया जाने वाला असम का यह तीसरा मदरसा है. इससे पहले 29 अगस्त को बारपेटा ज़िले में एक मदरसे और 4 अगस्त को मोरीगांव ज़िले में एक मदरसे को प्रशासन द्वारा ढहा दिया गया था.
केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में नियुक्त किए गए 21,000 से अधिक मदरसा शिक्षकों को चार साल से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है. ग्रेजुएट शिक्षकों को प्रति महीने 6,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों को प्रति माह 12,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है.
विपक्ष ने मदरसों को बंद करने के असम सरकार के क़दम की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में यह ध्रुवीकरण का हथकंडा है जहां अगले साल मार्च-अप्रैल में चुनाव होने हैं. कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि 97 मौजूदा सरकारी संस्कृत संस्थानों को अध्ययन केंद्र और अनुसंधान केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने मदरसों को ये आदेश दिया है. वहीं राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का कहना है कि जो भारतवर्ष में पैदा हुआ है, उसे तो भारत माता की जय बोलनी ही है.
16 राज्यों में इन शिक्षकों को केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाला वेतन नहीं मिल रहा है. अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ आठ जनवरी को लखनऊ में करेगा प्रदर्शन.