उत्तराखंड सरकार का अनुमान है कि राज्य में क़रीब 400 ऐसे मदरसे हैं, जो रजिस्टर नहीं हैं. समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि अगर मदरसे तय समय सीमा तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उन्हें बंद करने के लिए क़दम उठाए जाएंगे.
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