राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, उन्हें मिली कुल 30,957 शिकायतों में से 9,710 गरिमा से जीने के अधिकार से संबंधित थीं, इसके बाद 6,970 घरेलू हिंसा और 4,600 शिकायतें दहेज उत्पीड़न से संबंधित थीं. आयोग को मिली लगभग 54.5 प्रतिशत शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई थीं.
भीमा-कोरेगांव और एल्गार परिषद मामले में कुछ आरोपियों की पैरवी कर रहे वकील ने कहा है कि अदालत ने मई 2022 में आरोपियों को उनके ख़िलाफ़ जुटाए गए सबूतों की सभी क्लोन कॉपी प्रदान करने का निर्देश एनआईए को दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी केवल 40 फीसदी कॉपी ही साझा की गई हैं.
महाराष्ट्र के शिक्षामंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद में कहा कि प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा और बाद में अंतिम निर्णय के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. अहमदनगर का नाम 15वीं सदी के शासक अहमद निज़ाम शाह प्रथम के नाम पर पड़ा है.
महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले में स्थित बारसु गांव में एक तेल रिफाइनरी परियोजना प्रस्तावित है, लेकिन यहां 20 हज़ार साल पुराने शैल चित्र मौजूद हैं, जिन्हें राज्य पुरातत्व विभाग एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों के रूप में चिह्नित किया गया है. विशेषज्ञ रिफाइनरी से इन्हें नुकसान पहुंचने को लेकर चिंतित हैं.
लड़कियां अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हैं. अपनी मर्ज़ी से रिश्ते बनाना चाहती हैं. इसके लिए उन्हें भागना न पड़े अपने लोगों से, ऐसा समाज बनाने की ज़रूरत है. जब तक वह न बने, तब तक इन औरतों को अगर बचाया जाना है तो उनके परिवारों से, बाबू बजरंगी जैसे गुंडों से और बजरंग दल जैसे हिंसक संगठनों से. लेकिन अब इस सूची में जोड़ना पड़ेगा कि उन्हें राज्य से भी बचाने की ज़रूरत है.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नए लोकायुक्त क़ानून के मसौदा को मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दे दी है और इसे विधानमंडल में पेश किया जाएगा. पहली बार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाया गया है.
महाराष्ट्र सरकार ने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक शादी करने वाले दंपति और इस तरह के विवाह के बाद परिवार से अलग हुई महिलाओं व उनके परिवार के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक समिति बनाई है. एनसीपी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सरकार को लोगों के निजी जीवन की जासूसी करने का कोई हक़ नहीं है.
बीते वर्ष महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने के लिए समय मांगे जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश को 10 दिन तक स्थगित रखा है. उन पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था.
साल 2008 में नासिक ज़िले के मालेगांव में हुए बम धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी और सौ से अधिक घायल हुए थे. भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने मामले में ख़ुद को आरोपमुक्त करने की मांग की थी. उनके साथ ही सह-आरोपी समीर कुलकर्णी और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने भी अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं.
ऐसी खबरें हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद के केंद्र बेलगावी ज़िले के एक कॉलेज में एक छात्र को कर्नाटक का झंडा फहराने के बाद मराठी-भाषी छात्रों द्वारा कथित तौर पर पीटा गया. सीमा विवाद के मद्देनज़र बेलगावी ज़िले में सुरक्षा सख़्त कर दी गई है.
दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में से एक धारावी की पुनर्विकास परियोजना के तहत 6.5 लाख झुग्गीवासियों का पुनर्वास होना है. अडाणी समूह ने इसके लिए 5,069 करोड़ रुपये की बोली लगाते हुए डीएलएफ समूह को पीछे छोड़ा है. परियोजना के सीईओ ने बताया कि सरकार को ब्योरा भेजने के बाद बोलीदाता को अंतिम मंज़ूरी मिलेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मुंबई की आरे कॉलोनी में अपनी कार शेड परियोजना में ‘ट्रेन रैंप’ के निर्माण के लिए 84 पेड़ों को काटने की अर्ज़ी संबंधित प्राधिकार के समक्ष रखने की अनुमति देते हुए कहा कि बड़े सार्वजनिक कोष वाली ऐसी परियोजनाओं में अदालत गंभीर अव्यवस्था से बेख़बर नहीं हो सकती.
महाराष्ट्र के ठाणे में एक आयोजन के दौरान बाबा रामदेव ने मंच से महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि वे साड़ी और सूट पहनकर अच्छी लगती हैं, अगर मेरी तरह कुछ न भी पहनें तो भी अच्छी लगती हैं.
कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद फिर से भड़का उठा है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दावा किया था कि महाराष्ट्र के सांगली ज़िले के कुछ कन्नड़ भाषी ग्राम पंचायतों ने एक प्रस्ताव पारित कर कर्नाटक में विलय की मांग की थी. इसके बाद महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए संघर्ष करने की बात कही थी. दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है.
'माफ़ीवीर' कहकर सावरकर की खिल्ली उड़ाने की जगह सावरकरवाद के आशय पर बात करना हमारे लिए आवश्यक है. अगर वह कामयाब हुआ तो हम सब चुनाव के ज़रिये राजा चुनते रहेंगे और आज्ञाकारी प्रजा की तरह उसका हर आदेश मानना होगा.