भारत की पहली पनडुब्बी परियोजना की योजना महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले के निवाती रॉक में बनाई गई थी, अब इसके कथित तौर पर गुजरात के द्वारका में शुरू होने की सूचना है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि परियोजना को गुजरात स्थानांतरित करने के आरोप झूठे हैं. विपक्ष द्वारा फैलाई जा रहीं झूठी ख़बरों पर विश्वास न करें.
पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, साल 2023 में कुल मौतों में से 40 प्रतिशत शावकों और किशोर बाघों की हुई हैं. कुछ मीडिया रिपोर्टों में इस साल बाघों की मौत की उच्च दर का उल्लेख होने के बाद मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं. महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में 40, उत्तराखंड में 20, तमिलनाडु में 15 और केरल में 14 बाघों की मौत हुई हैं.
मनरेगा के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2023-24 के दौरान 24 दिसंबर तक मनरेगा के तहत कुल 238.62 करोड़ व्यक्ति-दिवस थे, जिनमें महिला दिवसों का आंकड़ा 59.25 फीसदी था, जो पिछले 10 वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक है. पिछले 10 वित्तीय वर्षों में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी का सबसे कम प्रतिशत 2020-21 (53.19%) में दर्ज किया गया था.
शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में सबसे ज़्यादा 28 निजी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापित हुए. इसके बाद महाराष्ट्र में 15 और मध्य प्रदेश में 14 ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए. इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2018-19 में सबसे अधिक 40, जबकि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान 34 निजी विश्वविद्यालय शुरू किए गए थे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि देश में जाति के नाम पर फूट पड़ती है. यदि जाति समाज में असमानता की जड़ है, तो आरएसएस का मानना है कि जाति-आधारित जनगणना जैसे कार्यों से इसे और अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए.
महाराष्ट्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) से जुड़े अश्वजीत गायकवाड़ नामक युवक पर उनकी प्रेमिका ने शारीरिक शोषण करने और उन्हें अपनी कार से कुचलने के प्रयास में गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया था. मामले की जांच के लिए डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया है.
मुंबई में धारावी स्लम क्षेत्र के पुनर्विकास परियोजना का ज़िम्मा अडानी समूह को दिए जाने का विरोध किया जा रहा है. बीते शनिवार को हुए प्रदर्शन का नेतृत्व शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने उनके नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ़ इसलिए गिरा दी थी, ताकि यह परियोजना अडानी को दी जा सके.
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महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे कहा कि अगर सरकार दिशा सालियान की मौत की एसआईटी जांच शुरू कर रही है तो जज लोया के मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए. गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख़ फ़र्ज़ी एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज लोया की मौत दिसंबर 2014 में हुई थी.
भाजपा यवतमाल के संयोजक ने शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र ‘सामना’ के कार्यकारी संपादक संजय राउत के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई है. आरोप लगाया कि राउत ने 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक लेख लिखा था. पुलिस ने बताया कि राजद्रोह और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.
केंद्र ने 31 मार्च 2024 तक प्याज़ के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है. एक अधिकारी ने बताया कि नासिक ज़िले की लासलगांव, नंदगांव, पिंपलगांव और उमराने की प्याज़ मंडियों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. वहीं, मालेगांव के जयखेड़ा, चांदवाड़, उमाराने, नंदगांव और मुंगसे में भी रास्ता रोको अभियान चलाया गया है.
मराठा समुदाय के आर्थिक, सामाजिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए गठित आयोग के नौ सदस्यों में से एक ने कहा कि सरकार आयोग से पूर्व-निर्धारित धारणा पर एक रिपोर्ट चाहती है कि मराठा पिछड़े हैं. यह एक स्वतंत्र आयोग है, जो डेटा और विश्लेषण के बाद ही निष्कर्ष देगा. सरकार किसी विशेष समुदाय को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए आयोग से डेटा देने के लिए कैसे कह सकती है?
शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने 16 दिसंबर को मुंबई में अडानी समूह कार्यालय तक होने वाले मार्च का नेतृत्व करने की घोषणा की और दावा किया कि राज्य सरकार धारावी पुनर्विकास परियोजना में इस कारोबारी समूह को फायदा पहुंचा रही है.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के 65,743 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद महाराष्ट्र में 45,331 मामले और राजस्थान में 45,058 मामले दर्ज किए गए.
यूजीसी ने पूरे महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों से छात्रों को संघ नेता और एबीवीपी के संस्थापक सदस्य दत्ताजी डिडोलकर के जन्मशती वर्ष पर होने वाले समारोहों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है. शिवसेना (यूबीटी) की युवा शाखा ने यूजीसी के पत्र पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने का आग्रह किया है.