बीरेन सिंह कैबिनेट का ग़ैर-मान्यता प्राप्त गांवों को सरकारी लाभ से वंचित रखने का फैसला मणिपुर सरकार की उस पहल के बीच सामने आया है, जिसमें राज्य के जिलाधिकारियों से 1946 के बाद से घरों की संख्या के साथ-साथ मान्यता प्राप्त और ग़ैर-मान्यता प्राप्त गांवों की संख्या की जानकारी मांगी गई है.
