मणिपुर में हालिया हिंसा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते राज्य में पूरी तरह से अराजकता है, मानवाधिकार हनन, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता और देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का दमन हुआ है.
मणिपुर के जिरीबाम में हुई हालिया हिंसा के मद्देनज़र सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से आफस्पा लगाने की समीक्षा' करने का आग्रह किया है. वहीं, विपक्षी कांग्रेस ने मणिपुर की स्थिति न संभाल पाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफ़े की मांग उठाई है.
मणिपुर की कैबिनेट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 14 नवंबर की अपनी अधिसूचना की 'समीक्षा करने और उसे वापस लेने' को कहा है, जिसमें राज्य की इंफाल घाटी और जिरीबाम में छह थाना क्षेत्रों को आफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में हिंसा की हालिया घटनाओं के बाद इंफाल घाटी और जिरीबाम के छह थानाक्षेत्रों को आफस्पा के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया. इन क्षेत्रों से साल 2022 में आफस्पा हटाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की भूमिका की ओर इशारा करने वाले ऑडियो टेप की जांच की याचिका पर केंद्र सरकार द्वारा कड़ी आपत्ति जताए जाने के बावजूद इसकी जांच करने की बात कही है.
मिज़ोरम सीएम लालदुहोमा ने बीते दिनों अमेरिका में कुकी-ज़ो एकता का आह्वान करते हुए कहा था कि हम लोगों को तीन अलग-अलग देशों में अलग सरकारों के अधीन रहने के लिए मजबूर किया गया. प्रभावशाली मेईतेई संगठन- कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने इसका कड़ा विरोध किया है.
हिंसा प्रभावित मणिपुर के इंफाल पश्चिम और बिष्णुपुर ज़िलों में 26 अक्टूबर की रात को दो अलग-अलग स्थानों पर गोलीबारी और विस्फोट की घटनाएं सामने आईं. वहीं, इंफाल में राज्यपाल के आधिकारिक आवास के करीब स्थित एक सरकारी कॉलेज के सामने ग्रेनेड बरामद किया गया.
सुरक्षा मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 31,000 करोड़ रुपये की लागत से बाड़ लगाने और सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है. नगा पीपुल्स फ्रंट ‘पारंपरिक सीमाओं को सही किए बिना’ बाड़ लगाने के विरोध में है.
मणिपुर के एक प्रभावशाली मेईतेई समूह- विश्व मेईतेई परिषद का कहना है कि मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह हिंसा के 17 महीने बाद भी राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में असमर्थ रहे हैं. बीरेन सिंह स्वयं मेईतेई समुदाय से आते हैं.
भाजपा की मिज़ोरम इकाई ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को भेजे पत्र में दावा किया है कि राज्य के ऊर्जा मंत्री एफ. रोडिंगलियाना के आधिकारिक दौरे के दौरान की उनकी गाड़ी और काफ़िले को असम राइफल्स द्वारा तीन बार रोका गया. अर्धसैनिक बल ने इन आरोपों को भ्रामक कहा है.
बीरेन सिंह कैबिनेट का ग़ैर-मान्यता प्राप्त गांवों को सरकारी लाभ से वंचित रखने का फैसला मणिपुर सरकार की उस पहल के बीच सामने आया है, जिसमें राज्य के जिलाधिकारियों से 1946 के बाद से घरों की संख्या के साथ-साथ मान्यता प्राप्त और ग़ैर-मान्यता प्राप्त गांवों की संख्या की जानकारी मांगी गई है.
मणिपुर पुलिस ने बताया है कि चूड़ाचांदपुर ज़िले में अज्ञात बदमाशों ने प्रतिबंधित कुकी उग्रवादी संगठन यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के टाउन कमांडर और पीआरओ की गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं, थौबल ज़िले के दो युवकों के अपहरण के विरोध में 48 घंटे का बंद का आह्वान किया गया है.
17 सितंबर को मणिपुर सीएमओ ने कथित 'लीक ख़ुफ़िया रिपोर्ट' के आधार पर दावा किया था कि 900 से अधिक 'प्रशिक्षित कुकी उग्रवादी' म्यांमार से मणिपुर में पहुंचे हैं. अब राज्य के सुरक्षा सलाहकार और पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि इस दावे को ज़मीनी स्तर पर सही नहीं पाया गया है.
द वायर को दिए इंटरव्यू में इनर मणिपुर से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद बिमोल अकोईजाम ने राज्य में जारी हिंसा के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह हिंसा राजनीतिक लाभ के लिए हुई बड़ी साज़िश का हिस्सा है.
मणिपुर में साल भर से अधिक समय से चल रहे जातीय संघर्ष की जांच के लिए गठित आयोग को नवंबर 2023 से छह महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था. अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आयोग से 20 नवंबर 2024 से पहले रिपोर्ट देने को कहा है.