सिसोदिया बोले- मुझे फंसाने के दबाव में सीबीआई अधिकारी ने आत्महत्या की, एजेंसी ने दावा नकारा

बीते एक सितंबर को सीबीआई अधिकारी जितेंद्र कुमार का शव उनके आवास पर फांसी से लटका मिला था. दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि उक्त अधिकारी को उन्हें आबकारी नीति मामले में फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ने को कहा गया था. वह यह दबाव सह नहीं सके और आत्महत्या कर ली. 

असम की अदालत ने हिमंता बिस्वा शर्मा मानहानि मामले में मनीष सिसोदिया को समन भेजा

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीते चार जून को मीडिया में आईं ख़बरों का ज़िक्र  करते हुए आरोप लगाया था कि लॉकडाउन के दौरान असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से पीपीई किट ख़रीदी और राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी व बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को 990 रुपये के हिसाब से तत्काल इन किट की आपूर्ति करने के आदेश दिए थे.

मुझे भाजपा में शामिल होने के बदले सभी मामले बंद करने का प्रस्ताव मिला: मनीष सिसोदिया

सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक एफआईआर में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 अन्य लोगों तथा संस्थाओं को नामजद किया है. बीते जुलाई महीने में उपराज्यपाल द्वारा आबकारी नीति में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफ़ारिश की गई थी.

दिल्ली आबकारी नीति: सीबीआई की एफ़आईआर में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 लोग शामिल

बीते जुलाई महीने में दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफ़ारिश की थी. इसके बाद बीते 17 अगस्त को सीबीआई ने यह एफ़आईआर दर्ज की है.

आबकारी नीति: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के आवास सहित 31 स्थानों पर सीबीआई का छापा

बीते जुलाई महीने में दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफ़ारिश की थी. इसके बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई की छापेमारी अच्छे प्रदर्शन का इनाम है.

दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति वापस ली, कहा- भाजपा गंदी राजनीति कर रही है

उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफ़ारिश के बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस नीति को वापस लेने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि गुजरात में शराब पर पाबंदी है. भाजपा यहां अवैध शराब का कारोबार चला रही है और अब दिल्ली में भी ऐसा ही करना चाहती है. वह दिल्ली में शराब माफिया को बढ़ावा देने के लिए गंदी राजनीति कर रही है.

उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफ़ारिश की

आरोप है कि दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और आबकारी विभाग के प्रमुख मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर शराब नीति में कुछ बदलाव किए और कैबिनेट को सूचित किए बिना या एलजी की मंज़ूरी लिए बिना लाइसेंसधारियों को अपनी ओर से अनुचित लाभ दिया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि उपराज्यपाल ने देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री सिसोदिया को फ़र्ज़ी मामले में फंसाने के लिए सीबीआई जांच की सिफ़ारिश की है.

पीपीई किट: असम के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के डिप्टी सीएम के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा किया

बीते जून महीने में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा ने भी दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुक़दमा दर्ज कराया था. सिसोदिया ने साल 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान असम में पीपीई ख़रीद के लिए हिमंता की पत्नी की कंपनी को बाज़ार मूल्य से अधिक दामों पर ठेका देने का आरोप लगाया था. हिमंता उस वक़्त राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे.

पीपीई किट घोटाला: असम सीएम की पत्नी ने सिसोदिया पर 100 करोड़ की मानहानि का मुक़दमा किया

बीते चार जून को दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि कोविड महामारी के दौरान साल 2020 में एक ओर असम सरकार ने अन्य कंपनियों से जहां 600 रुपये में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट खरीदी थीं, तो दूसरी ओर उन्होंने अपनी पत्नी व बेटे के व्यापारिक भागीदारों की कंपनियों को 990 रुपये के हिसाब से तत्काल पीपीई किट की आपूर्ति के ऑर्डर दिए थे.

असम के सीएम ने पत्नी-बेटे के साझेदारों की कंपनियों को पीपीई किट आपूर्ति के ठेके दिए: सिसोदिया

आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि साल 2020 में जब देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था, तब असम सरकार ने उस समय स्वास्थ्य मंत्री रहे हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की कंपनी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों को ‘अत्यधिक दरों’ पर पीपीई किट की आपूर्ति करने के लिए ठेके दिए थे. इस संबंध में द वायर’ और ‘द क्रॉस करंट’ बीते एक ​जून को रिपोर्ट प्रकाशित की थी. असम सरकार और हिमंता बिस्वा

दिल्ली दंगा: अदालत ने नेताओं को जवाब देने के लिए दो हफ़्तों का वक़्त दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में कई नेताओं और अन्य लोगों को पक्षकार बनाए जाने और उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज किए जाने संबंधी याचिकाओं पर जवाब देने के लिए उन्हें दो हफ़्तों का समय दिया. याचिकाओं में इन नेताओं पर नफ़रती भाषण देकर दंगों के लिए माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए जांच का भी अनुरोध किया गया है.

दिल्ली: मंत्री सत्येंद्र जैन पांच साल पुराने मामले में गिरफ़्तार, सिसोदिया बोले- फ़र्ज़ी केस

ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रभारी सत्येंद्र जैन को पांच साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किया है. एजेंसी ने इस मामले में जैन से 2018 में पूछताछ की थी, लेकिन अगले तीन साल तक इसमें कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई.

दिल्ली: स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के लिए पद का दुरुपयोग करने वाले आईएएस दंपति का तबादला

इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए सामान्य समय से पहले बंद कर दिया जाता है ताकि आईएएस दंपति- संजीव खिरवार और अनु दुग्गा अपने कुत्ते को घुमा सकें. इसकी व्यापक आलोचना के बाद गृह मंत्रालय की ओर से उनके तबादले का आदेश दिया गया है.

दिल्ली: विरोध के बीच नगर निगमों द्वारा विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण-रोधी अभियान जारी

शुक्रवार को उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों ने मंगोलपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया. इससे पहले बृहस्पतिवार को मदनपुर खादर इलाके में हिंसक प्रदर्शन हुआ एवं पत्थरबाज़ी हुई. स्थानीय लोगों ने दावा किया कि वैध ढांचे भी ध्वस्त किए जा रहे हैं. उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अभियान रोकने का आग्रह किया है.

सांप्रदायिक राजनीति और बुलडोज़र अभियान पर होने जा रही बैठक पर दिल्ली पुलिस ने रोक लगाई

वीडियो: राष्ट्रीय राजधानी स्थित गांधी पीस फाउंडेशन में बीते 9 मई को होने वाली एक बैठक को दिल्ली पुलिस ने यह कहकर रद्द कर दिया कि वे इसकी अनुमति नहीं देंगे. यह बैठक सांप्रदायिक राजनीति और अतिक्रमण रोधी अभियान से संबंधित थी.

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