विपक्षी दलों के समूह ‘इंडिया गठबंधन’ ने द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए फेसबुक के मुख्य कार्यकारी मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि मेटा/फेसबुक भारत में सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक नफ़रत को भड़काने का दोषी है.
फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप की मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स ने 11,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है. कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा, 'व्यापक आर्थिक मंदी, प्रतिस्पर्धा और विज्ञापन हानि ने राजस्व को बहुत कम कर दिया है. मैंने इसका गलत आकलन किया और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं.'
यह घोषणा ऐसे समय पर आई है जब ‘फेसबुक पेपर्स’ के तहत विभिन्न खुलासे के बाद इसे दुनिया के कई हिस्सों में विधायी और नियामक जांच का सामना करना पड़ रहा है. इन खुलासों में यह भी पता चला है कि फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान वॉट्सऐप पर ‘हिंसा के लिए उकसाने और अफ़वाहों’ भरे मैसेजेस की बाढ़ आई गई थी और फेसबुक को स्पष्ट रूप से ये जानकारी थी.
फेसबुक ह्विसिलब्लोअर फ्रांसेस हौगेन हानिकारक ऑनलाइन सामग्री पर नकेल कसने के लिए ब्रिटेन सरकार के मसौदा क़ानून पर काम कर रही संसदीय समिति के सामने पेश हुईं और कहा कि फेसबुक सुरक्षा पर मुनाफ़े को प्राथमिकता दे रहा है.
फेसबुक के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली दंगे के दौरान फेसबुक और वॉट्सऐप पर हिंसा के लिए उकसाने और अफ़वाहों भरे मैसेजेस की बाढ़ आई गई थी और फेसबुक को इसकी जानकारी थी. फेसबुक के प्रवक्ता ने बताया कि ये रिपोर्ट अंतिम नहीं हैं. इसमें नीतिगत सिफारिशें नहीं हैं.
फेसबुक की पूर्व कर्मचारी फ्रांसेस हौगेन ने हाल ही में कंपनी के भीतर व्याप्त ख़ामियों को लेकर अमेरिका में शिकायत दायर की है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि किस तरह फेसबुक को पता है कि उनके मंच को वैश्विक विभाजन और जातीय हिंसा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.
अमेरिकी अख़बार वॉल स्टीट जर्नल द्वारा प्राप्त किए गए कंपनी के गोपनीय दस्तावेज़ दर्शाते हैं कि फेसबुक ने क्रॉसचेक [XCheck] नाम से एक प्रोग्राम तैयार किया है, जो विभिन्न सेलिब्रिटीज़, नेताओं और पत्रकारों जैसे रसूख़दार लोगों को नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई से बचाता है.
साइबरन्यूज़ की रिपोर्ट में दावा किया है कि एक चर्चित हैकर मंच ने लिंक्डइन के 50 करोड़ यूज़र्स के डेटा को निकालकर बिक्री के लिए पेश किया है. हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली कंपनी ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि किसी भी निजी सदस्य के खाते का डेटा प्रभावित नहीं हुआ है.
एक रिपोर्ट के अनुसार, 106 देशों के लोगों के फोन नंबर, फेसबुक आईडी, पूरे नाम, स्थान, जन्मतिथि और ईमेल पते ऑनलाइन सार्वजनिक हो गए हैं. भारत में 10 दिनों के भीतर दूसरा ऐसा मौका है, जब किसी कंपनी के यूज़र्स का डेटाबेस के लीक होने का दावा किया गया है. बीते 30 मार्च को गुड़गांव स्थित मोबाइल भुगतान और डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबिक्विक के 10 करोड़ यूज़र्स की जानकारी कथित रूप से लीक हो गई थी.
गूगल इंडिया के देश में प्रबंधक संजय गुप्ता को लिखे पत्र में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की ओर से कहा गया है कि अख़बरों के छपी ख़बरों के लिए गूगल को भुगतान करना चाहिए. अख़बार हज़ारों पत्रकारों को नियुक्त करते हैं और उनके ज़रिये ख़बरें प्राप्त करते हैं. इसमें काफी ख़र्च होता है.’
ऑस्ट्रेलिया की संसद ने डिजिटल क्षेत्र की बड़ी कंपनियों गूगल और फेसबुक को समाचार के लिए उचित भुगतान करने के संबंध में लाए जा रहे न्यूज़ मीडिया बारगेनिंग कोड में संशोधन किया है. पिछले सप्ताह इस क़ानून का प्रस्ताव आने के बाद फेसबुक ने देश में समाचार साझा करने पर पाबंदी लगा दी थी.
फेसबुक पर समाचार साझा किए जाने के बदले सोशल मीडिया कंपनी द्वारा मीडिया संस्थानों को भुगतान किए जाने के संबंध में एक प्रस्तावित क़ानून के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करते हुए कंपनी ने यह क़दम उठाया है. ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसकी निंदा की है.
सीबीआई का कहना है कि कैंब्रिज एनालिटिका ने ग्लोबल साइंस रिसर्च लि. के साथ मिलकर ‘दिस इज़ योर डिजिटल लाइफ’ नाम से एक ऐप बनाया था, जिसके ज़रिये ग़ैर क़ानूनी रूप से फेसबुक यूज़र्स का डेटा और उनके 5.62 लाख कॉन्टैक्ट इकट्ठा कर उसका व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया.
कांग्रेस ने अपने पत्र में कहा है कि वॉल स्टीट जर्नल की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि फेसबुक इंडिया के मौजूदा नेतृत्व ने भाजपा के नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे हेट स्पीच को लेकर नरमी बरती है. यह भारत के चुनावी लोकतंत्र में फेसबुक द्वारा हस्तक्षेप है.
द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में फेसबुक के आंतरिक दस्तावेज़ों और पूर्व कर्मचारियों के हवाले से कहा गया है कि कंपनी ने नेटफ्लिक्स, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, स्पॉटिफाई और याहू जैसी निजी कंपनियों को यूजर्स के निजी संदेश और उनके दोस्तों की संपर्क जानकारियां पढ़ने की अनुमति दी है.