महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि महिला निर्माण श्रमिकों को नियोक्ताओं द्वारा 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देना अनिवार्य है. दो से अधिक बच्चों और गोद लेने वाली या सरोगेट माताओं के लिए नियोक्ता द्वारा 12 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि काम का माहौल इतना अनुकूल होना चाहिए कि एक महिला के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के संबंध में निर्बाध निर्णय लेना सरल हो और जो महिला करिअर और मातृत्व दोनों को चुनती है, उसे किसी एक निर्णय को लेने के लिए मजबूर न किया जाए.
अर्थशास्त्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा है कि उन्होंने दिसंबर 2017 और 2018 में इसी तरह के प्रस्तावों के साथ उनके पूर्ववर्ती अरुण जेटली को दो समान पत्र भेजे थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि क़ानून और समाज दोनों में ‘परिवार’ की अवधारणा की प्रमुख समझ है कि यह माता-पिता और उनके बच्चों के साथ एक एकल, अपरिवर्तनीय इकाई है. हालांकि कई परिस्थितियां हैं जो किसी के पारिवारिक ढांचे में बदलाव ला सकती हैं और उन्हें भी क़ानून के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कामकाजी महिला को मातृत्व अवकाश के वैधानिक हक़ से केवल इसलिए वंचित नहीं कर सकते कि उनके पति के पूर्व विवाह से दो बच्चे हैं और वे उनमें से एक की देखभाल के लिए अवकाश ले चुकी हैं.
दिल्ली महिला आयोग ने इंडियन बैंक को नोटिस जारी करके उससे अपने इस दिशा-निर्देश को वापस लेने को कहा है, जिसके तहत तीन माह या उससे अधिक समय की गर्भवती महिलाओं को नौकरी के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य क़रार दिया गया है. इससे पहले जनवरी में भारतीय स्टेट बैंक ने ऐसे ही नियम लागू किए थे. हालांकि विरोध के बाद उसे वापस ले लिया गया था.