दिल्ली नगर निगम की नई मांस दुकान लाइसेंस नीति के अनुसार, किसी धार्मिक स्थल या श्मशान घाट से मांस की दुकान की दूरी 150 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए. इस नीति का मांस व्यापारियों के संगठन ने कड़ा विरोध किया. इसे वापस नहीं लेने पर अदालत जाने की धमकी दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में ‘अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत’ आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस कार्यक्रम से उस समय होने वाले कई हिंदू त्योहारों के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है.
वीडियो: लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच के मुताबिक़, बीते 3 महीने में दिल्ली में लगभग 1,600 घर ध्वस्त किए गए हैं, जिससे क़रीब 2,60,000 लोग बेघर हुए. सितंबर में दिल्ली में जी-20 बैठक होनी है, इसलिए दिल्ली सरकार और केंद्र मिलकर अतिक्रमण के नाम पर उन्हें हटा रहे हैं, जो दिल्ली को 'साफ-सुथरा' दिखाने में रोड़ा हैं.
वीडियो: दिल्ली के महरौली इलाक़े में कई घरों को 'क़ब्ज़े की ज़मीन' पर बना हुआ बताते हुए गिराया जा रहा है, जबकि यहां के रहवासियों का कहना है कि वे इन घरों में कई सालों से रहते आ रहे हैं, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, साथ ही घर पर लोन भी चल रहा है. इस पूरे घटनाक्रम पर द वायर के याक़ूत अली की रिपोर्ट.
दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की तारीख़ों की घोषणा के साथ राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. चुनाव से पहले एक ऐप ‘दिल्ली निगम चुनाव’ लॉन्च किया गया है, जिसमें उपयोगकर्ता आचार संहिता उल्लंघन के ख़िलाफ़ शिकायत कर सकते हैं.
शुक्रवार को उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों ने मंगोलपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया. इससे पहले बृहस्पतिवार को मदनपुर खादर इलाके में हिंसक प्रदर्शन हुआ एवं पत्थरबाज़ी हुई. स्थानीय लोगों ने दावा किया कि वैध ढांचे भी ध्वस्त किए जा रहे हैं. उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अभियान रोकने का आग्रह किया है.
वीडियो: राष्ट्रीय राजधानी स्थित गांधी पीस फाउंडेशन में बीते 9 मई को होने वाली एक बैठक को दिल्ली पुलिस ने यह कहकर रद्द कर दिया कि वे इसकी अनुमति नहीं देंगे. यह बैठक सांप्रदायिक राजनीति और अतिक्रमण रोधी अभियान से संबंधित थी.
वीडियो: वाम दल, छात्र समूह और महिला संगठन राजधानी दिल्ली के नगर निगमों द्वारा द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं. वाम दलों ने इस मुद्दे पर उपराज्यपाल अनिल बैजल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं.
यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और अब दिल्ली में बुलडोज़र का इस्तेमाल रोज़ाना की उत्तेजना बनाए रखने के लिए किया जा रहा है. हिंदुओं में मुसलमानों को उजड़ते देख, रोते, बदहवास देखने की हिंसक कामना जगाई जा रही है. अब भाजपा, मीडिया, पुलिस और प्रशासन में कोई फ़र्क़ नहीं रह गया है. एक रास्ता दिखा रहा है, एक बुलडोज़र का क़ानून बता रहा है, एक हथियार के साथ उसे घेरा देकर चल रहा है, तो एक ललकार रहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सफाईकर्मियों की लंबित तनख़्वाह जारी करने, उन्हें चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ निजी सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों के इलाज और देखभाल के साथ-साथ चिकित्सा बीमा की कोई सुविधा प्रतिवादियों- केंद्र, दिल्ली सरकार और सफाई कर्मचारी आयोगों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है.
दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित नगर निगमों के पास लगभग 3,127 अस्पताल बिस्तर हैं, लेकिन कोरोना रोगियों के लिए एक भी बिस्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है. भाजपा ने दावा किया दिल्ली सरकार नगर निकायों को ज़रूरी अनुमति नहीं दे रही है. इस बीच दिल्ली में 19 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल की सुबह तक पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है.
उत्तर दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर पिछले जून महीने से वेतन न मिलने की वजह से हड़ताल पर हैं. बीते 14 जून को बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 निर्दिष्ट अस्पताल घोषित किया गया था.
दिल्ली नगर निगम के कई अस्पतालों में कई महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. नगर निगम का कहना है कि सरकार उन्हें फंड जारी नहीं कर रही है जबकि राज्य सरकार का कहना है कि वह बकाया दे चुकी है.
उत्तर दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को बीते जून महीने से वेतन नहीं मिला है. शुक्रवार को उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर 48 घंटे में उनका वेतन जारी नहीं किया गया तो कोरोना वार्ड में ड्यूटी नहीं करेंगे.
उत्तरी दिल्ली नगर निगम (नॉर्थ एमसीडी) के तहत आने वाले हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों को आख़िरी बार जून महीने में वेतन दिया गया था. सोमवार से शुरू ऑनलाइन कैंपेन के जरिये डॉक्टर लंबित वेतन जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं.