मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पार्टी के एक कार्यकर्ता पर हमला करने के आरोपी तीन लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया है. यह कार्रवाई उस घोषणा के एक दिन बाद की गई है, जब मुख्यमंत्री ने धार्मिक समारोहों और सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर/डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था.
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सभी जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को संबोधित एक पत्र में कहा गया है कि साधु टीएल वासवानी की जयंती को ‘अहिंसा’ दिवस के रूप में मनाया जाता है. राज्य के सभी बूचड़खानों और मांस की दुकानों को इस दिन बंद रखने का आदेश दिया गया है.
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दिल्ली नगर निगम की नई मांस दुकान लाइसेंस नीति के अनुसार, किसी धार्मिक स्थल या श्मशान घाट से मांस की दुकान की दूरी 150 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए. इस नीति का मांस व्यापारियों के संगठन ने कड़ा विरोध किया. इसे वापस नहीं लेने पर अदालत जाने की धमकी दी है.
मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मांस की दुकानों में मृत पशुओं के शव बाहर रखने पर रोक लगाई जाए. हालांकि उन्हें फ्रिज या किसी अन्य बर्तन में रखा जा सकता है, लेकिन इसका बाहर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं कर सकते.
गुड़गांव नगर निगम ने जैन समाज के ‘पर्यूषण पर्व’ के चलते मांस की दुकानें और बूचड़खाने बंद रखने का फैसला किया है. हालांकि अधिकारियों ने बताया कि सुपरमार्केट में ‘पैकेज़्ड फ्रोज़न’ मीट की बिक्री पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.
हिंदू संघर्ष समिति ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम एक ज्ञापन जारी किया है. इसमें उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री ने 2017 में वादा किया था कि पवित्र शहर गुड़गांव में मांस विक्रय के लिए नवीनतम लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि यह शीतला माता मंदिर का घर है. समिति ने मांग की है कि नए लाइसेंस मांगने वाले सभी 126 आवेदनों को रद्द कर दिया जाए.
दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली के महापौरों ने अपने-अपने नगर निगम के अधिकारक्षेत्र में मांस की दुकानों को नवरात्रि के दौरान बंद रखने का आह्वान किया था. हालांकि आधिकारिक आदेश न होने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी के इन क्षेत्रों में कई मीट दुकान मालिकों ने अधिकारियों द्वारा कार्रवाई के डर से अपनी दुकानें बंद रखीं.
यह पहली बार है जब 2-11 अप्रैल तक मनाए जा रहे नवरात्रि पर्व के दौरान दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने अपने अधिकार क्षेत्र में मांस की दुकानों को बंद करने के लिए कहा है. इधर, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में मांस की दुकानें बंद किए जाने की ख़बरों के बीच राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.
दक्षिणपंथी संगठनों की मांग है कि नवरात्रि के नौ दिनों के दौरान मीट की सभी दुकानें बंद रहनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने हर मंगलवार को भी मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है. बीते एक हफ़्ते में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों से ऐसे वीडियो सामने आए हैं.