सुप्रीम कोर्ट उन छात्रों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है, जो यूक्रेन के मेडिकल विश्वविद्यालयों में पहले से चौथे वर्ष के छात्र हैं और वहां युद्ध शुरू होने बाद भारत के मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं.
हरियाणा सरकार एमबीबीएस में दाख़िले के वक़्त सात सालों के लिए 40 लाख रुपये का बॉन्ड भरवा रही है. इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले हर छात्र को कम से कम सात साल सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी. रोहतक पीजीआई के छात्र बीते चार दिनों से इसके ख़िलाफ़ आंदोलनरत थे.
मध्य प्रदेश सरकार के मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी में शुरू करने के निर्णय में ऐसा करने में सक्षम शिक्षकों, इसके लिए ज़रूरी किताबों, मेडिकल जर्नल और सम्मेलनों की उपलब्धता से जुड़े सवालों पर कोई जवाब नहीं है.
यूक्रेन में रूस के बढ़ते हमलों के मद्देनज़र भारत ने वहां रह रहे भारतीयों को वापस देश लौटने का परामर्श दिया है. हालांकि कुछ समय पहले वहां पहुंचे 1,500 से अधिक भारतीय छात्रों ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस जाएंगे या फिर ताबूत में. उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है.
हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पाखंड के अभ्यास के कारण ही हम मध्य प्रदेश की अधकचरी भाषा वाली मेडिकल किताबों का स्वागत करने को तैयार हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इसका कोई असर हम पर नहीं पड़ेगा. जिन पर पड़ेगा उनसे हमारी कोई सहानुभूति है नहीं.
मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि केंद्र सरकार द्वारा यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारतीय कॉलेजों में दाखिला न देने की बात कहने के बाद कई राज्यों से मेडिकल के अंतिम सालों के विद्यार्थी यूक्रेन लौट गए हैं और कई अन्य जाने की योजना बना रहे हैं. छात्रों का कहना है कि उनके पास करिअर बचाने का कोई और विकल्प नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट उन छात्रों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है, जो विदेशी मेडिकल विश्वविद्यालयों में पहले से चौथे वर्ष के छात्र हैं और भारत के मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं. अदालत में दायर हलफ़नामे में केंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने इसके लिए अनुमति नहीं दी है.
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने यूक्रेन के अकादमिक गतिशीलता कार्यक्रम को मान्यता देने पर सहमति जताते हुए कहा है कि वहां से वापस लौटे भारतीय मेडिकल छात्र अब दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे. हालांकि उन्हें डिग्री यूक्रेन के मूल विश्वविद्यालय द्वारा ही दी जाएगी.
युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे इन भारतीय मेडिकल छात्रों ने दाख़िले की मांग पर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में भूख हड़ताल कर कहा कि एमबीबीएस अंतिम वर्ष में छात्रों को छोड़कर उनकी संख्या लगभग 12,000 है और देश में कम से कम 600 मेडिकल कॉलेज हैं, इसलिए प्रत्येक संस्थान को केवल 20 छात्रों को अपने यहां समायोजित करने की ज़रूरत है. इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है.
सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में पोस्टग्रेजुशन की 50 फ़ीसदी सीट तथा शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान की सभी सीट इस साल से अखिल भारतीय कोटे के लिए तय करने के जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रस्ताव के विरोध हो रहा है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर इसे लागू किया गया तो जम्मू कश्मीर के पीजी उम्मीदवारों के हितों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि यहां जो मामूली सीट हैं वह और घट जाएंगी.
मदुरै सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाए नए छात्रों को ‘हिप्पोक्रेटिक’ शपथ के स्थान पर ‘महर्षि चरक शपथ’ दिलाई गई थी. इस संबंध में एक विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. तमिलनाडु भाजपा ने राज्य की डीएमके सरकार की आलोचना करते हुए डीन को पद से हटाए जाने की निंदा की है.
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने विश्वविद्यालय से संबद्ध जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सहायक प्रोफेसर जितेंद्र कुमार को हिंदू पौराणिक कथाओं में ‘बलात्कार’ से संबंधित उदाहरण देकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में निलंबित कर दिया है. इसके अलावा उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर भी दर्ज कराई गई है.
एमबीबीएस पाठ्यक्रम में कई बदलाव करते हुए मेडिकल शिक्षा के नियामक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. मेडिकल छात्रों के लिए 10 दिन के योगा फाउंडेशन कोर्स की भी सिफारिश की गई है, जो हर साल 12 जून से शुरू होकर 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर समाप्त होगा.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों के विदेश जाने के लिए पिछली सरकारों को ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि उनकी सरकार देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है, ताकि छात्र देश में ही मेडिकल शिक्षा पा सकें.
सीबीआई अधिकारियों ने बताया, कथित रूप से नियमों का उल्लंघन करके प्रबंधन कोटे के तहत चार कॉलेजों में कुल 229 प्रवेश हुए, प्रति सीट 50 लाख से एक करोड़ रुपये वसूले गए.