कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि एक मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के सभी विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या 40,04,941 थी, जिनमें से 31,32,698 कर्मचारी कार्यरत थे. एक अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक/तकनीकी/प्रबंधन संस्थानों में रिक्त पदों की संख्या 13,701 थी.
शिक्षा में साधनों की असमानता का एक पक्ष यह भी है कि जिन अकादमिक या बौद्धिक चिंताओं पर हम महानगरीय शिक्षा संस्थानों में बहस होते देखते हैं, वे राज्यों के शिक्षा संस्थानों की नहीं हैं. राज्यों के कॉलेजों के लिए अकादमिक स्वतंत्रता का प्रश्न ही बेमानी है क्योंकि अकादमिक शब्द ही उनके लिए अजनबी है.
शिक्षा मंत्रालय ने योगेश त्यागी पर अवकाश पर रहते हुए विश्वविद्यालय में नियमों का उल्लंघन कर नियुक्तियां करने के आरोप में जांच करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी थी, जो स्वीकार कर ली गई है.
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में बताया कि देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 18,647 पद ख़ाली हैं, जिनमें 6,210 शैक्षणिक और 12,437 गैर-शैक्षणिक पद हैं.
दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि कुलपति योगेश त्यागी ने यूनिवर्सिटी के स्टाफ द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए दिए गए करीब चार करोड़ रुपये बिना किसी की सलाह के पीएम केयर्स फंड में ट्रांसफर किए हैं.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजे गए पत्र में शिक्षक संघ ने लिखा है कि वॉट्सऐप से इम्तिहान लेने के प्रशासन के फ़ैसले से जेएनयू दुनिया भर के अकादमिक जगत में मज़ाक का पात्र बन जाएगा.
लोकसभा में एक सवाल के जवाब में मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि साल 2018-19 में देश के 26 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हैं.
बीते दिनों आरटीआई के तहत मिली जानकारी में सामने आया था कि साल 2013 से लेकर 2017 के बीच स्कूल के 49 बच्चों ने आत्महत्या की, जिनमें से आधे दलित और आदिवासी थे. मानवाधिकार आयोग ने एचआरडी मंत्रालय को भेजा था नोटिस.
सबसे ज़्यादा 14 बच्चों ने साल 2017 में आत्महत्या की है. बताया जा रहा है कि एकतरफा प्यार, घर की समस्याएं, शारीरिक दंड, शिक्षकों द्वारा अपमान, पढ़ाई का दबाव, डिप्रेशन और दोस्तों के बीच लड़ाई आत्महत्या के मुख्य कारण हैं.
सीसीएस जैसे क़ानूनों का उद्देश्य उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को ही ध्वस्त कर देना है. उच्च शिक्षा में विकास तब तक संभव नहीं है जब तक विचारों के आदान-प्रदान की आज़ादी नहीं हो. अगर इन संस्थाओं की ये भूमिका ही समाप्त हो जाए तो उच्च शिक्षा की आवश्यकता ही क्या रहेगी? शिक्षक और शोधार्थी सरकारी कर्मचारी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते.
दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एमए के पाठ्यक्रम से दलित लेखक और चिंतक कांचा इलैया शेपहर्ड की किताब हटाने के प्रस्ताव पर उनका कहना है कि विश्वविद्यालय अलग-अलग विचारों को पढ़ाने, उन पर चर्चा करने के लिए होते हैं, वहां सौ तरह के विचारों पर बात होनी चाहिए. विश्वविद्यालय कोई धार्मिक संस्थान नहीं हैं, जहां एक ही तरह के धार्मिक विचार पढ़ाए जाएं.
जन गण मन की बात की 308वीं कड़ी में विनोद दुआ मानव संसाधन एवं विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के 'भीख का कटोरा' वाले बयान और हरियाणा में महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ रहे अपराधों के मामले पर चर्चा कर रहे हैं.
पुणे में एक स्कूली कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि स्कूलों को सरकार के सामने कटोरा लेकर मदद मांगने की बजाय पूर्व छात्रों से मदद लेनी चाहिए.
दयाल सिंह (सांध्य) कॉलेज का नाम बदलकर दयाल सिंह वंदेमातरम कॉलेज किए जाने को लेकर छिड़े विवाद पर एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि मंत्रालय कॉलेज का नाम बदलने की अनुमति नहीं देगा.