सरकारी बैंकों ने खाते में न्यूनतम राशि न रखने पर पांच साल में ग्राहकों से 8,500 करोड़ रुपये वसूले

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में जानकारी दी कि बीते पांच सालों में सरकारी बैंकों के खातों में न्यूनतम राशि न रखने पर लिए जाने वाले शुल्क (मिनिमम बैलेंस पेनल्टी) में 35 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी हुई है.