Ministry of Labour and Employment

केंद्र ने पीएफ़ पर ब्याज दर 8.5 से घटाकर 8.1 की, चार दशक के निचले स्तर पर

मार्च 2020 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2019-20 के लिए भविष्य निधि (पीएफ) जमा पर ब्याज दर सात साल में सबसे कम 8.5 फीसदी करने का फैसला किया था, जो 2018-19 में 8.65 फीसदी और 2017-18 में 8.55 फीसदी थी. वर्ष 1999 से वर्ष 2000 के बीच पीएफ पर 12 प्रतिशत ब्याज मिलता था, जो कि दो दशकों में एक तिहाई तक घट चुका है. 

कोरोना लॉकडाउन: कर्मचारी भविष्य निधि से पैसा निकालने की अनुमति

कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ की वजह से लोगों को राहत देने के लिए श्रम मंत्रालय ने यह कदम उठाया है.

देश में पर्याप्त रोज़गार, लेकिन उत्तर भारत में योग्य लोगों की कमी: केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री

केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री संतोष गंगवार के इस बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर भारतीयों को जिम्मेदार ठहराकर मंत्री रोज़गार दर घटने के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं.

बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी पैदा करना मुश्किल: भाजपा प्रवक्ता

भाजपा के आर्थिक मामलों के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि भारत में नए रोज़गार चाहने वालों की संख्या बहुत अधिक है. इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को नई सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती. इसीलिए हमारा ज़ोर उद्यमिता और स्व-रोज़गार पर है.

मोदी द्वारा ज़ोर-शोर से शुरू की गईं विभिन्न योजनाओं की ज़मीनी हक़ीक़त क्या है?

मोदी सरकार द्वारा बीते चार सालों में बदलाव के बड़े दावों के साथ शुरू की गईं विभिन्न योजनाएं कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाने में नाकाम रही हैं.

केंद्र सरकार सीधे कह दे कि उसने हमारे आदेश को कूड़ेदान में फेंक दिया है: सुप्रीम कोर्ट

निर्माण श्रमिकों के​ कल्याण से जुड़ा एक क़ानून लागू ने करने पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार.