क़ानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने सदन में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पांच हजार से अधिक पद रिक्त हैं.
भारतीय महिलाओं की एनआरआई पुरुषों से शादी के बाद आ रही समस्याओं से निपटने के लिए सरकार उठाएगी कदम.
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि ऐसे सांसदों और विधायकों को खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का एक अवसर मिलना चाहिए.
क़ानून मंत्रालय द्वारा संसद की परामर्श समिति को भेजे एक दस्तावेज में कहा गया है कि ज़्यादातर उच्च न्यायालय चाहते हैं कि अधीनस्थ अदालतों पर उनका प्रशासनिक नियंत्रण बना रहे.
जन की बात की 19वीं कड़ी में असम की गायिका नाहिद आफ़रीन के ख़िलाफ़ फतवे की अफ़वाह के बीच मीडिया की भूमिका और कानून मंत्रालय के नए टीवी चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ चर्चा कर रहे हैं.