Ministry of Railway

कम यात्रियों के चलते आईआरसीटीसी ने तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन रद्द किया

आईआरसीटीसी द्वारा संचालित देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस लखनऊ-नई दिल्ली और अहमदाबाद से मुंबई के बीच चल रही थीं. कोरोना महामारी से पहले 50-80 फीसदी सवारियों के साथ चलने वाली 736 सीटों वाले इस ट्रेन में अब केवल 25 से 40 फीसदी सवारी यात्रा कर रहे थे.

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस संक्रमण से निधन

कर्नाटक के बेलगावी से लगातार चौथी बार सांसद रहे सुरेश अंगड़ी पहले केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका कोविड-19 महामारी की वजह से निधन हुआ है.

रेलवे ने 100 रुपये कमाने के लिए 98.44 रुपये ख़र्च किए, 10 वर्षों में सबसे ख़राब स्थिति: कैग

कैग की नई रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे का परिचालन अनुपात 2017-18 में 98.44 प्रतिशत रहा है. इसका मतलब ये है कि रेलवे ने 100 रुपये कमाने के लिए 98.44 रुपये व्यय किए.

ई-टिकट: नॉन-एसी के लिए 15 रुपये और एसी के लिए 30 रुपये का सेवा शुल्क वसूलेगा आईआरसीटीसी

मोदी सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए तीन वर्ष पहले सेवा शुल्क को वापस ले लिया था. अब आईआरसीटीसी सितंबर से सेवा शुल्क को बहाल कर रहा है.

तीन साल में रेलवे ने तत्काल टिकटों से 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की: आरटीआई

रेलवे ने वर्ष 2016 से 2019 के बीच तत्काल कोटे से 21,530 करोड़ रुपये की कमाई की. वहीं 3,862 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्रीमियम तत्काल टिकटों से हुई है.

रेल यात्री बीमा योजना: प्राइवेट कंपनियों को दो सालों में 46 करोड़ रुपये का प्रीमियम मिला

आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक प्राइवेट कंपनियों द्वारा सात करोड़ के दावे का ही भुगतान किया गया है.

दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस पहली ऐसी ट्रेन होगी, जिसे प्राइवेट कंपनी चलाएगी

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये दो ट्रेनें प्रयोग के आधार पर दी जाएंगी और हमें उम्मीद है कि अगले 100 दिन में हम कम से कम एक को चला पाएंगे. दूसरी ट्रेन को भी जल्द चिह्नित किया जाएगा.

Patna: People watch Finance Minister Nirmala Sitharaman tabling the Union Budget 2019-20, on TV sets at a showroom in Patna, Friday, July 5, 2019. (PTI Photo)(PTI7_5_2019_000062B)

बजट 2019 की ख़ास बातें: क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया. वित्त वर्ष 2019-20 के बजट की ख़ास बातें.

बजट 2019: रेलवे को मिला 65,837 करोड़ रुपये का बजट, पीपीपी मॉडल पर जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2018 से 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की ज़रूरत है. उन्होंने तीव्र विकास एवं यात्री माल ढुलाई सेवा के लिए सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा.

ट्रेन की चपेट में आने से हुई तीन साल में क़रीब 50 हज़ार लोगों की मौत: रेलवे

रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2017 के बीच रेल की पटरियों पर ट्रेन की चपेट में आने के चलते 49,790 लोगों ने जान गंवाई. रेलवे इन मौतों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता और ऐसे व्यक्तियों को ‘ट्रेसपासर’ यानी अतिक्रमण करने वाला मानता है.

ट्रेन की निचली सीट पर यात्रा करनी है तो लग सकते हैं ज़्यादा पैसे

किराया समीक्षा समिति ने सुझाव दिया कि रेलवे को त्योहारी सीज़न के दौरान किराया बढ़ाना चाहिए जबकि कम व्यस्त महीनों में किराये में कमी करनी चाहिए.

जब सांसदों का सामान चोरी हो रहा है तो आम रेल यात्रियों का क्या होता होगा?

महिला सांसदों ने ट्रेनों में उनके सामान की चोरी का मामला राज्यसभा में उठाया. सरकार ने स्वीकार किया कि शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में खानपान संबंधी नौ हज़ार शिकायतें मिलीं.

संसदीय समिति ने रेलवे से पूछा, लक्ज़री ट्रेनें ख़ाली क्यों चल रही हैं

संसद की स्थायी समिति ने कहा, लक्जरी ट्रेनें 70 प्रतिशत ख़ाली सीटों के साथ क्यों चलाई जा रही हैं. यात्रियों की कमी के मामले को गंभीरता से न लेने के लिए रेल मंत्रालय की आलोचना की.

केंद्र सरकार के विभागों में चार लाख से ज़्यादा पद ख़ाली: मंत्री

रेलवे के सभी जोन में अप्रैल, 2017 तक सुरक्षा से जुड़े एक लाख 28 हजार 942 पद ख़ाली, उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी के मुद्दे पर सपा ने सरकार को घेरा.

शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए ट्रेन के छोर पर डिब्बे होना ठीक नहीं: उच्च न्यायालय

ट्रेनों में यात्रा करने वाले अक्षम लोगों को समान अवसर देने के लिए रेलवे द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों को लागू नहीं करने को लेकर भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाराज़गी प्रकट की.