Minority

(फोटो साभार: फ़ेसबुक)

मैंने आज़ादी के बाद जैसा हिंदुस्तान देखा था, उसी हिंदुस्तान में मरना चाहता हूं: मुनव्वर राना

जन्मदिन विशेष: इस सियासी उथल-पुथल में एक बुजुर्ग की हैसियत से मुझे ख़ौफ़ लगता है कि कहीं हिंदुस्तान में ज़बान, तहज़ीब और मज़हब के आधार पर कई हिंदुस्तान बन जाएं. यह बहुत अफ़सोसनाक होगा.

तीस्ता सेटलवाड़ (फोटो: फेसबुक)

भारत में आज़ादी, शोषित वर्ग अधिकार और सुरक्षा ख़तरे में हैं: तीस्ता सीतलवाड़

सिटीज़न फॉर जस्टिस एंड पीस की संस्थापक तीस्ता सीतलवाड़ का कहना है कि उनका संगठन आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के साथ कानूनी संसाधन प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करेगा.

(फोटो: पीटीआई)

हिंदुओं को आठ राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

दिल्ली भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि इन राज्यों में अल्पसंख्यक होने के बावजूद हिंदुओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है.

(अमित शाह, फोटो: पीटीआई)

नरोदा गाम दंगा मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बतौर गवाह समन किया

साल 2002 के नरोदा गाम दंगा मामले में मुख्य आरोपी माया कोडनानी ने अदालत से अमित शाह को अपने गवाह के तौर पर बुलाने की अपील की थी.

Gujrat Riot Reuters

वह चुनाव अभियान जिसने सांप्रदायिक राजनीति को बदल दिया

वर्ष 2002 में नरेंद्र मोदी के पहले राजनीतिक चुनाव प्रचार ने सबकुछ बदल दिया. पहली बार किसी पार्टी के नेता और उसके मुख्य चुनाव प्रचारक ने मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरा प्रचार अभियान चलाया.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फोटो: पीटीआई)

ममता ने मुहर्रम के दिन दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर लगाई रोक

मुहर्रम और दुर्गा मूर्ति विसर्जन एक ही दिन पड़ने से पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी है. सरकार ने कहा है कि 2 से 4 अक्टूबर के बीच दुर्गा मूर्ति विसर्जन किए जा सकेंगे.

(फोटो: पीटीआई)

जम्मू कश्मीर: गैर-मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मामले में केंद्र को मिली मोहलत

मामले में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से मांगा था समय. शीर्ष अदालत ने तीन महीने के भीतर फैसला लेने को कहा.

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क्या सरकार जामिया मिलिया इस्लामिया का अल्पसंख्यक दर्जा ख़त्म करना चाहती है?

केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में यह हलफनामा देने का फैसला किया है कि जामिया अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है.

Mayawati akhilesh

‘यूपी का चुनाव परिणाम सामाजिक न्याय के नेताओं की राजनीति की हार है’

लोकतंत्र में हर पल अपने समाज और वोटरों के बारे में सोचते रहना पड़ता है, लेकिन दुखद यह है कि उत्तर भारत के सामाजिक न्याय के सभी बड़े नेता सिर्फ अपने परिवार और रिश्तेदार के बारे में सोचते हैं, उन जनता के बारे में नहीं जिनके वोट से ये मसीहा बने थे.