दिल्ली पुलिस के आदेश के अनुसार इस बीच दिल्ली में किसी भी तरह का प्रदर्शन या कहीं पर इकट्ठा होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा.
इस दौरान मालगाड़ियां चलती रहेंगी. 31 मार्च 2020 तक सभी गैर-जरूरी अंतरराज्यीय आवागमन को रोकने का भी फैसला लिया गया है.
देश में कोरोना वायरस से दो और मौतें होने के साथ मृतकों की संख्या छह पहुंच गई है. कोरोना वायरस से पांचवीं मौत शनिवार देर रात मुंबई में हुई जबकि मौत का छठा मामला रविवार देर रात बिहार में सामने आया है.
पंजाब में शनिवार को 11 और व्यक्ति कोरोनो वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिससे राज्य में संक्रमण के पुष्ट मामलों की कुल संख्या 14 हो गई.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि देश में स्थिति इतनी गंभीर है कि प्रति 11,600 भारतीयों पर एक डॉक्टर और 1,826 भारतीयों के लिए अस्पताल में एक ही बेड है.
राजस्थान सरकार ने इस लॉकडाउन से आवश्यक सेवाओं को पूरी तरह से बाहर रखा है. हालांकि इस दौरान सरकारी और निजी सभी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, दुकानें, कारखानें सभी बंद रहेंगी. सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रहेंगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए रविवार 22 मार्च को ‘जनता कर्फ्यू’ का अनुपालन करने की अपील लोगों से की थी. सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 22 मार्च से खानपान सेवाओं पर रोक. स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों से पर्याप्त संख्या में मास्क और वेंटिलेटर खरीदने को कहा.
जो सरकार हमें खुद का ख़्याल रखने की सलाह भर दे सकती है, वह हमें इस महामारी से कितना बचा सकती है?
साल 2016 से 2018 के बीच देश में बाल विवाह के आंकड़ों में बढ़ोतरी. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि 2016 में बाल विवाह के 326, 2017 में 395 और 2018 में 501 मामले दर्ज किए गए.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के तहत राज्य में सभी मेट्रो और बस सेवाएं बंद रहेंगी.
कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता से सहयोग ही मांगते रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आख़िर वायरस के परीक्षण, इलाज और पीड़ितों का पता लगाने की चुनौती से निपटने के लिए उनकी सरकार ने क्या कार्ययोजना बनाई है.
विपक्ष के सदन से वॉक आउट करने को क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अनुचित क़रार दिया. पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पिछले साल नवंबर में रिटायर हुए थे. उन्होंने अक्टूबर 2018 में देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला था.
पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा में नामित किए जाने से पहले बीती जनवरी में राष्ट्रपति ने उनके भाई सेवानिवृत्त एयरमार्शल अंजन गोगोई को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के पूर्णकालिक सदस्य के बतौर मनोनीत किया था, जबकि उन्होंने इस क्षेत्र में अधिक समय काम नहीं किया है.
पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसफ सहित कई पूर्व न्यायाधीशों ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा में मनोनयन पर कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद पद लेना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमतर करता है. विपक्षी दलों ने इसे केंद्र सरकार का निर्लज्ज कृत्य क़रार दिया.
राज्यसभा सदस्य रहे भालचंद्र मुंगेकर की किताब के विमोचन के अवसर पर पूर्व उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि जिन सिद्धांतों पर संविधान की प्रस्तावना की गई उनकी अवहेलना की जा रही है.