वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाली वैश्विक संस्था है. पाकिस्तान को लगभग चार साल पहले एफएटीएफ की ग्रे सूची में डाला गया था. वहीं, संस्था ने म्यांमार को पहली बार अपनी काली सूची में शामिल किया है.
सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2016 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग के अलावा सांसद-विधायकों के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों में तेज़ सुनवाई की मांग की थी.
बीते वर्ष महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. मामले में सीबीआई द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी देशमुख के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था.
पिछले हफ्ते केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन के वकील ने बताया कि कप्पन की ज़मानत की शर्त के अनुसार उन्हें यूपी के रहने वाले दो ज़मानतदारों की ज़रूरत थी, लेकिन ‘मामले की संवेदनशील प्रकृति’ के चलते लोग मदद के लिए आगे आने से हिचकिचा रहे थे.
केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन के वकील ने बताया कि कप्पन की ज़मानत की शर्त के अनुसार उन्हें यूपी के रहने वाले दो ज़मानतदारों की ज़रूरत है, लेकिन 'मामले की संवेदनशील प्रकृति' के चलते लोग मदद के लिए आगे आने से हिचकिचा रहे हैं.
अक्टूबर 2020 में हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की रिपोर्टिंग के लिए जाते समय गिरफ़्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को बीते हफ्ते उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है. जेल अधिकारियों ने उनकी रिहाई से इनकार करते हुए कहा है कि उनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एक मामला लंबित है.
यूपी के बांदा की एक जेल में बंद मुख़्तार अंसारी के ख़िलाफ़ हत्या, जबरन वसूली जैसे कई मामलों की जांच चल रही है. बताया जा रहा है कि ईडी की वर्तमान छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले से जुड़ी है, जिसमें उनके भाई और बसपा सांसद अफ़ज़ल अंसारी के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर भी छापा मारा गया है.
एनसीबी के मुंबई मंडल के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े ने जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति से क्लीन चिट मिलने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मलिक के ख़िलाफ़ यह मामला दर्ज किया है. मलिक ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े ने सरकारी नौकरी पाने के लिए फ़र्ज़ी जाति प्रमाण-पत्र जमा कराया था.
प्रवर्तन निदेशालय ने एल्गार परिषद मामले में जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता सुरेंद्र गाडलिंग पर प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की गतिविधियां संचालित करने के लिए धन जुटाने का आरोप लगाया है. मुंबई की एक विशेष अदालत ने ईडी को तलोजा जेल में बंद गाडलिंग का बयान 17 से 19 अगस्त तक दर्ज करने की अनुमति दे दी है.
मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम में संशोधन और इसके तहत ईडी को मिले अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों ने कहा है कि यह उस सरकार के हाथ को मजबूत करेगा, जो प्रतिशोध की राजनीति में लगी हुई है. इन संशोधनों का उपयोग करके वह अपने विरोधियों को दुर्भावनापूर्ण ढंग से निशाना बना रही है.
प्रवर्तन निदेशालय ने एल्गार परिषद मामले में जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता सुरेंद्र गाडलिंग पर प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की गतिविधियां संचालित करने के लिए धन जुटाने का आरोप लगाया है. इस संबंध में एक विशेष अदालत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर गाडलिंग से पूछताछ की अनुमति मांगी गई है.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि चीन की ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आयात की गलत जानकारी देकर स्मार्टफोन विनिर्माता कंपनी ने सीमा शुल्क में हेराफेरी की. यह कंपनी ओप्पो, वनप्लस और रियलमी ब्रांड से घरेलू बाज़ार में अपने स्मार्टफोन बेचती है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मामला विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन से जुड़ा है, जहां ईडी टैक्स हेवन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स सहित विदेशों की सहायक कंपनियों के साथ टाइम्स समूह को चलाने वाली बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड के कामकाज की जांच कर रही है. जांच एजेंसी इस बारे में कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से कई बार पूछताछ कर चुकी है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो की 23 संबद्ध कंपनियों के ख़िलाफ़ तलाशी अभियान के बाद उनके बैंक खातों में जमा 465 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है. इसके अलावा 73 लाख रुपये की नकदी और दो किलोग्राम सोने की छड़ें भी जब्त की गई हैं. इसके ख़िलाफ़ वीवो ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल की है.
महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा शिवसेना के बाग़ी विधायकों को जारी किए गए अयोग्यता नोटिसों के जवाब में एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. वहीं, शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें विधानसभा में बहुमत परीक्षण नहीं कराए जाने का अनुरोध किया गया था.