वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली के लिए किसी भी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है. बीते काफ़ी समय से विभिन्न कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करते रहे हैं.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 19 जुलाई 2021 को लोकसभा को बताया था कि सेबी अडानी समूह की कंपनियों की जांच कर रहा है. अब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उनके द्वारा अडानी समूह पर लगे किसी भी गंभीर आरोप की जांच नहीं की गई थी. इन विरोधाभासी बयानों के बाद विपक्ष के हमलावर होने पर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह लोकसभा में दिए अपने बयान पर क़ायम है.
केंद्र सरकार ने 2020 में कोविड-19 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीनों का महंगाई भत्ता (डीए) रोक दिया था. इसकी बहाली के बाद से कर्मचारी संघ बकाया भुगतान की मांग कर रहे थे. अब सरकार ने स्पष्ट कहा है कि डीए रोककर बचाई गई राशि को महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियों में लगाया गया था. अब बकाया देने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 'कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था और डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम की ओर बढ़ना' सरकार की नीति है.