लखनऊ पुलिस ने बताया कि लड़के को ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी और वह मां द्वारा खेलने से मना करने से वह नाराज़ था. घटना के वक्त लड़के की नौ वर्षीय बहन भी घर पर थी. लड़के ने कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी और शव से निकलने वाली दुर्गंध को छिपाने के लिए तीन दिनों तक रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया था.
पिछले साल जून में झारखंड के लातेहार ज़िले में सुरक्षाबलों की गोली से एक आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई थी. सुरक्षाबलों ने दावा किया था कि मृतक और उनके साथियों की ओर से हमला करने पर जवाबी कार्रवाई में व्यक्ति की मौत हुई, जबकि ग्रामीणों का दावा था कि सुरक्षाकर्मियों ने शिकार करने गए लोगोंं पर देखते ही फायरिंग शुरू कर दी थी.
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मनसा सीट से खड़े हुए थे, उन्हें आम आदमी पार्टी के डॉ. विजय सिंगला ने हराया था. रविवार को मनसा में ही उन पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं, जिसके बाद उनकी मौत हो गई.
पुलिस ने बताया कि गायिका के संबंधी, भीम आर्मी और अन्य दल के कुछ नेता दिल्ली के जफ़रपुर कलां थाने में शव लेकर आए और गायिका से सामूहिक बलात्कार किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया. पुलिस ने बताया कि बलात्कार का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है. आरोपी गायिका को पहले से जानते थे. उनके ख़िलाफ़ हत्या और अपहरण का केस दर्ज किया गया है. इससे पहले उनमें से एक के ख़िलाफ़ परिवार ने बलात्कार का केस दर्ज
सिवनी जिले के कुरई थाना क्षेत्र का मामला है. गोहत्या के संदेह में 15-20 लोगों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने से दो आदिवासियों की मौत हो गई. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हमलावर बजरंग दल के हैं. पुलिस ने बताया कि एक दक्षिणपंथी संगठन के लगभग 20 सदस्यों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है.
पुलिस ने कहा कि घटना तब हुई जब हमलावरों ने भाजपा कार्यकर्ता जीतू चौधरी को उपके घर के बाहर कुछ बातचीत करने के बहाने बुलाया था. पुलिस ने बताया कि इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है.
मोतीहारी के आरटीआई कार्यकर्ता बिपिन अग्रवाल की बीते वर्ष सितंबर माह में हत्या कर दी गई थी. पिता की हत्या की जांच में देरी के चलते उनके बेटे ने बीते माह कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. आरटीआई का समर्थन करने वाली एक राष्ट्रीय संस्था ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मामले की जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने की मांग की है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच कहा कि यूपी में शपथ लेने वाले 45 नए मंत्रियों में से 22 ने अपने ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है और उनमें से ज़्यादातर पर गंभीर आरोप हैं.
मृतक की पहचान 40 वर्षीय नेपाल निवासी मंगल के रूप में हुई. वह सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ़्तार किया है, जो नेपाल के ही रहने वाले हैं. पुलिस ने बताया कि मृतक ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मुख्य आरोपी और उसके पिता को कुछ समय पहले सबके सामने पीटा था, जिसका आरोपियों ने बदला लिया.
गुजरात के सूरत शहर में बीते 12 फरवरी को बीकॉम प्रथम वर्ष की 21 वर्षीय छात्रा की उस समय बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जब उन्होंने कथित तौर पर आरोपी युवक के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. उन्हें बचाने की कोशिश में उनके भाई और एक रिश्तेदार भी घायल हो गए थे.
बीते दिनों गोरखपुर की एक अदालत में 31 वर्षीय दिलशाद की गोली मारकर की गई हत्या को 'बलात्कारी' की हत्या बताया जा रहा है. दिलशाद के पिता ने इसे 'ऑनर किलिंग' बताते हुए कहा कि उनके बेटे के हत्यारोपी भागवत निषाद उनके क़रीबी दोस्त थे और दिलशाद ने हिंदू धर्म अपनाकर उनकी बेटी से शादी की थी. इससे नाराज़ भागवत ने दिलशाद पर अपहरण और पॉक्सो के तहत केस दर्ज करवाया था.
आरोप है कि गोरखपुर ज़िले की एक अदालत के गेट के सामने सेवानिवृत्त जवान भागवत निषाद ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से दिलशाद नामक व्यक्ति के सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. फरवरी 2020 में भागवत ने दिलशाद के ख़िलाफ़ बेटी के अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था.
केरल के तिरुवनंतपुरम ज़िले के पोथनकोड इलाके में बीते 11 दिसंबर को 12 हमलावरों ने एक शख़्स की हत्या कर उसका पैर काट दिया था. ये शख़्स हत्या के आरोप में वांछित था. अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई थी. अदालत ने कहा कि हमलावर संभवत: नशीले पदार्थों के आदी रहे होंगे. हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं.
केरल के पलक्कड़ ज़िले में बीते 15 नवंबर को एक 27 वर्षीय आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी. भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिनदहाड़े की गई इस हत्या के पीछे इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं का हाथ है और उन्हें राज्य की सरकार का समर्थन हासिल है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा जेल में सुधार के लिए दिए गए सुझावों पर उठाए गए क़दमों को लेकर कार्य योजना और रिपोर्ट दाखिल न करने पर गृह मंत्रालय के रवैये पर नाराज़गी व्यक्त की. पीठ ने तीन सप्ताह के भीतर यह रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
