वीडियो: भाजपा नेताओं द्वारा ‘लव जिहाद’ को लेकर दिए जा रहे बयानों के बाद मामला अब पार्टी शासित राज्यों में इसके ख़िलाफ़ क़ानून बनाने तक पहुंच चुका है. इस मुद्दे पर फिल्ममेकर नताशा बधवार, अमीना शेरवानी और मार्केटिंग प्रोफेशनल शाहज़नान वहाब से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
वीडियो: नई दिल्ली के शाहीन बाग़ में एक महीने से ज़्यादा समय से नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में प्रदर्शन जारी है. द वायर की सीनियर एडिटर ने प्रदर्शन में शामिल एक परिवार से बात की.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के ज़िलाधिकारी को आदेश जारी कर कहा है कि संभव है कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे बच्चों को अफवाहों और ग़लत जानकारी के कारण मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा हो. आयोग के अनुसार, ज़रूरत पड़ी तो उनके माता-पिता को भी काउंसिलिंग के लिए भेजा जाएगा.
वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में नई दिल्ली के शाहीन बाग़ समेत देशभर में चल रहे प्रदर्शनों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. अपूर्वानंद का नज़रिया.
वीडियो: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से देश की वर्तमान स्थिति और नागरिकता संशोधन कानून पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ महिलाओं के नेतृत्व में एक महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है. भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर कर दावा किया था कि प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है.
वीडियो: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में पिछले एक महीने से नई दिल्ली के शाहीन बाग़ में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ भी प्रदर्शन किया. इस मुद्दे पर लेखक बद्री रैना से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने बात की.
वीडियो: दिल्ली के शाहीन बाग़ में नागरिकता संशोधन क़ानून और एनसीआर के ख़िलाफ़ धरना दे कर रहीं महिलाओं के साथ द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी से बातचीत की.
वीडियो: द वायर द्वारा आरटीआई के तहत प्राप्त किए गए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि कानून मंत्रालय ने तीन तलाक़ बिल पर किसी भी मंत्रालय या विभाग से विचार-विमर्श नहीं किया था. इसके लिए मंत्रालय ने दलील दी थी कि तीन तलाक़ की अनुचित प्रथा को रोकने की जल्द ज़रूरत है, इसलिए संबंधित मंत्रालयों से परामर्श नहीं लिया गया.
विशेष रिपोर्ट: आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज़ों से पता चलता है कि मंत्रालय ने दलील दी थी कि तीन तलाक़ की अनुचित प्रथा को रोकने की अति-आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालयों से परामर्श नहीं लिया गया.
वीडियो: मुस्लिम लड़कियों को लड़कों से अलग शिक्षा दिए जाने के सवाल उठने पर चंद मुस्लिम महिलाओं की सफलता की मिसाल दी जाती है, लेकिन क्या एक आम घर की मुस्लिम लड़की को शिक्षा का वही अधिकार और माहौल मिलता है, जिसके दावे किए जाते हैं?
उत्तर प्रदेश में तीन तलाक़ के सबसे ज़्यादा 26 केस मेरठ में दर्ज हुए हैं. इसके बाद सहारनपुर में 17 और शामली में 10 केस दर्ज किए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तीन तलाक़ के 10 केस सामने आए हैं.
याचिकाओं में तीन तलाक कानून को असंवैधानिक करार देने का अनुरोध करते हुए कहा गया है कि इससे संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन होता है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तीन तलाक़ हो रहे थे, इसलिए जब तक समाज और ग़लत काम कर रहे मर्दों के दिमाग में क़ानून का डर नहीं आएगा, तब तक तीन तलाक़ के ख़िलाफ़ चल रही मुहिम का कोई नतीजा नहीं निकलेगा.
सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून मुस्लिम पतियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.
