Muslims

असम में मुस्लिमों सहित छह धार्मिक समुदायों को मिलेगा अल्पसंख्यक होने का प्रमाण-पत्र

असम मंत्रिमंडल ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करने का फैसला किया है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशब महंत ने कहा कि हमारे पास अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं हैं, अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग विभाग है. लेकिन अल्पसंख्यक कौन हैं? कोई पहचान नहीं है. उनकी पहचान करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसी योजनाएं उन तक पहुंच सकें.

हमारी लड़ाई हिंदू से नहीं, धर्म के आधार पर आग लगाने वाली सरकार से है: अरशद मदनी

उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के सालाना अधिवेशन को संबोधित करते हुए संगठन के दूसरे धड़े के प्रमुख मौलाना महमूद असद मदनी ने शनिवार को कहा कि सरकार ने देश के मुसलमानों की मुश्किलों के प्रति आंखें मूंद ली हैं. संगठन ने आरोप लगाया कि देश के बहुसंख्यक समुदाय के दिमाग में भाजपा नीत सरकार के संरक्षण में ज़हर घोला जा रहा है.

क़ुतुब मीनार परिसर की मस्जिद में नमाज़ की अनुमति दी जाए: दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड

क़ुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन देवताओं की मूर्तियों की पुन: स्थापना करने की मांग के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यह मांग की है. उसका दावा है कि परिसर की मस्जिद में नमाज़ पहले से होती रही है, लेकिन भारतीय पुरतत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इसे रुकवा दिया था. इससे पहले एएसआई ने अदालत में उस याचिका का विरोध किया था, जिसमें देवताओं की मूर्तियों की परिसर में फिर से स्थापना की मांग की गई थी.

धर्म संसद: मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रती भाषण देने के आरोपी जितेंद्र त्यागी को अंतरिम ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कथित तौर पर नफ़रत फैलाने वाला भाषण देने के मामले में आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी को तीन महीने की अंतरिम ज़मानत देते हुए उन्हें नफ़रत फैलाने वाला भाषण नहीं देने और इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी न करने का वादा करते हुए एक हलफ़नामा दाख़िल करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद जैसे कार्यक्रमों के आयोजन पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार में आयोजित ‘धर्म संसद’ में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे भाषण देने के मामले में इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ़ वसीम रिज़वी की ज़मानत याचिका पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया. त्यागी लगभग छह महीने से हिरासत में हैं. इस मामले के एक अन्य आरोपी क​ट्टरपंथी हिंदुत्तवादी धर्मगुरु यति नरसिंहानंद को बीते फरवरी माह में ही ज़मानत मिल गई थी.

तेज़ी से घट रही मुस्लिम आबादी की रफ़्तार, मुंह के बल गिरा संघी प्रोपेगेंडा

वीडियो: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो दशकों में सभी धार्मिक समुदायों में मुसलमानों की जनसंख्या में सबसे तेज़ गिरावट देखी गई है. समुदाय की प्रजनन दर 2019-2021 में गिरकर 2.3 हो गई, जो 2015-16 में 2.6 थी. इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के पूर्व प्रमुख एसवाई क़ुरैशी से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

सिंगापुर में बैन होगी द कश्मीर फाइल्स, कहा- फिल्म में मुस्लिमों का एकतरफा, उकसावे वाले चित्रण

सिंगापुर की इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने संस्कृति, समुदाय और युवा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के साथ एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि इस फिल्म को सिंगापुर के फिल्म वर्गीकरण दिशानिर्देशों के मानकों से परे पाया है.

अयोध्या में दंगे भड़काने का प्रयास: इस ‘तमस’ की कोई सुबह नहीं…

भीष्म साहनी के उपन्यास ‘तमस’ ने बंटवारे के दौरान हिंदू मुस्लिम दंगों के निर्माण की परिघटना पर नज़र डालते हुए दूसरे के प्रार्थना स्थल पर निषिद्ध मांस फेंककर दंगा फैलाने की योजना को उजागर किया गया था. अस्सी साल का वक्फ़ा बीतने को है, लेकिन दंगा फैलाने की इस रणनीति में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है.

हिंदुत्व ट्रोलिंग के सामने घुटने टेककर सेना ने अपने धर्मनिरपेक्ष आदर्शों को कमज़ोर किया है

देश के सुरक्षा बल राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं, जिसे नफ़रत और कट्टरता चाहने वाली ताक़तें पसंद नहीं करती हैं.

अलीगढ़ धर्म सभा में कथित तौर पर नफ़रत भरे भाषण दिए गए, नरसिंहानंद और कालीचरण हुए थे शामिल

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में बीते एक मई को ‘सनातन हिंदू सेवा संस्थान’ द्वारा एक धर्म सभा का आयोजन किया गया था. आरोप है कि सभा में एक ​बार फिर अल्पसंख्यक समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे भाषण दिए गए हैं. नरसिंहानंद और कालीचरण पहले से ही नफ़रत भरे भाषणों के लिए आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं.

कश्मीर: जामिया मस्जिद में ईद पर नमाज़ की शर्तों को लेकर प्रबंधन समिति ने निराशा जताई

जामिया मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से कहा गया है पुलिस और नागरिक प्रशासन ने बताया है कि श्रीनगर स्थित ईदगाह और जामिया मस्जिद में अगर सुबह सात बजे से पहले नमाज़ नहीं की जाती है, तो इसके बाद नमाज़ की अनुमति नहीं दी जाएगी. समिति ने कहा कि अधिकारियों को हजरतबल दरगाह पर सुबह 10:30 बजे नमाज़ की अनुमति देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे ईदगाह में शर्तें लगा रहे हैं.

अयोध्या में दंगे भड़काने की कोशिश करने वाला मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर और मुस्लिम विरोधी रहा है

बीते दिनों ‘हिंदू योद्धा संगठन’ से जुड़े हुए कुछ लोगों ने सुअर के मांस के टुकड़े, धार्मिक ग्रंथ के फटे पन्ने और मुस्लिमों के लिए आपत्तिजनक शब्द लिखे कुछ पत्रों को अयोध्या की कुछ मस्जिदों और मज़ार के पास फेंककर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी. मामले का मुख्य आरोपी महेश मिश्रा मुस्लिम विरोधी रहा है. उसने न सिर्फ़ मुसलमानों को मारने का आह्वान किया है, बल्कि उसके आर्थिक बहिष्कार करने की भी अपील कर चुका है.

भारत दौरे पर बुलडोज़र के साथ फोटो खिंचाने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन विपक्ष के निशाने पर

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत यात्रा के दौरान एक जेसीबी फैक्ट्री का दौरा करते हुए बुलडोज़र पर चढ़कर फोटो खिंचाया था. इसी दौरान दिल्ली के हिंसाग्रस्त जहांगीरपुरी में भाजपा शासित नगर निगम द्वारा बुलडोज़र से अतिक्रमण गिराया जा रहा था. इसको लेकर ब्रिटिश सांसद नाडिया ह्विटोम ने कहा है कि क्या जॉनसन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम संपत्तियों को निशाना बनाने के बारे में सवाल किया है?

अयोध्या: मस्जिदों और मज़ार के पास आपत्तिजनक वस्तुएं फेंकने के मामले में सात गिरफ़्तार

अयोध्या पुलिस के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्वों ने मांस के टुकड़े, एक धार्मिक ग्रंथ के कुछ फटे पन्ने और मुस्लिमों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर लिखे गए कुछ पत्रों को शहर की कुछ मस्जिदों और मज़ार के पास फेंककर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी. पुलिस का कहना है कि गिरफ़्तार किए गए लोग ‘हिंदू योद्धा संगठन’ से जुड़े हुए लोग हैं. इसके संचालक हिस्ट्रीशीटर महेश मिश्रा हैं.

पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख कहा- सामाजिक ख़तरे के सामने आपकी चुप्पी असहनीय

देश के 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि देश में नफ़रत से भरी तबाही का उन्माद सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि संविधान को भी निशाना बना रहा है.