National Investigation Agency

एनआईए के नोटिस पर कोलकाता के प्रोफेसर ने कहा- एल्गार परिषद या भीमा कोरेगांव से कोई संबंध नहीं

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोलकाता के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के एक प्रोफेसर को नोटिस भेजकर उनके कथित तौर पर एल्गार परिषद से जुड़े होने को लेकर 10 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है. प्रोफेसर का कहना है कि एनआईए का नोटिस प्रताड़ित करने वाला है.

भीमा कोरेगांव मामला: एनआईए ने कोलकाता के प्रोफेसर को पूछताछ के लिए तलब किया

कोलकाता के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में पढ़ाने वाले प्रोफेसर पार्थसारथी रे जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं. वे उन नौ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से हैं, जिन्हें बीते साल कथित तौर पर निगरानी रखने के लिए एक ‘स्पाईवेयर हमले’ का निशाना बनाया गया था.

भीमा-कोरेगांव: एनआईए ने सामाजिक कार्यकर्ता स्टेन स्वामी से की पूछताछ

सामाजिक कार्यकर्ता स्टेन स्वामी से भीमा-कोरेगांव मामले में पहले भी पूछताछ की जा चुकी है. दिसंबर 2019 में मामले की जांच के संबंध में रांची स्थित उनके घर पर छापा मारकर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और इंटरनेट मॉडेम ज़ब्त किया गया था.

असम: जेल में कोविड संक्रमित पाए गए किसान नेता अखिल गोगोई को तीन मामलों में ज़मानत मिली

कृषक मुक्ति संग्राम समिति नेता अखिल गोगोई के ख़िलाफ़ असम पुलिस ने 12 मामले दायर किए हैं, जिसमें यूएपीए के तहत दर्ज मामले भी शामिल हैं. गोगोई को बीते साल सीएए के ख़िलाफ़ हुए हिंसक प्रदर्शनों में उनकी कथित भूमिका के लिए एनआईए ने गिरफ़्तार किया था.

असम: गुवाहाटी जेल में किसान नेता अखिल गोगोई कोविड संक्रमित पाए गए

कृषक मुक्ति संग्राम समिति नेता अखिल गोगोई को बीते साल सीएए के ख़िलाफ़ हुए हिंसक प्रदर्शनों में उनकी कथित भूमिका के लिए एनआईए ने गिरफ़्तार किया था. गुवाहाटी जेल में गोगोई सहित कुल 55 क़ैदी कोविड-19 से संक्रमित मिले हैं.

एनआईए ने गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए कहा- आरोपी ने सोशल मीडिया पर लाल सलाम, कॉमरेड लिखा था

एनआईए ने असम के किसान नेता अखिल गोगोई और उनके सहयोगियों के ख़िलाफ़ दायर चार्जशीट में ये कहा है. गोगोई के संगठन ने आरोप लगाया है कि एनआईए उनके सदस्यों को माओवादी ठहराने की कोशिश कर रही है.

तेलतुम्बड़े, नवलखा के सरेंडर को लेकर सीजेआई को पत्र लिख कार्यकर्ताओं ने कहा- ये बेहद अमानवीय

सीजेआई एसए बोबडे को लिखे पत्र में इतिहासकार रोमिला थापर और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें इस बात की पीड़ा है कि हमारी अदालतों ने उन लोगों को निरंतर कारावास की सज़ा दी है, जिन्होंने बे-आवाज़ और हाशिये के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की हिम्मत की है.

90 दिन में आरोपपत्र नहीं दाखिल होने पर अखिल गोगोई को मिली जमानत, लेकिन नहीं होगी रिहाई

असम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई को तीन अन्य लंबित मामलों के कारण जेल से रिहा नहीं किया जाएगा.

भीमा-कोरेगांव हिंसा: गौतम नवलखा और आनंद तेलतुम्बड़े की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज

भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में सप्रीम कोर्ट की पीठ ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं गौतम नवलखा और आनंद तेल्तुम्बड़े को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है. दोनों को अपने पासपोर्ट तत्काल जमा कराने का भी निर्देश दिया गया है.

भीमा कोरेगांव: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद के कथित माओवादी संपर्क मामले में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी ताकि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें.

‘लव जिहाद’ का कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया: गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया कि ‘लव जिहाद’ शब्द मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं है. संविधान का अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को स्वीकारने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार-प्रसार करने की आजादी देता है.

भीमा कोरेगांव: एनआईए ने एफआईआर से राजद्रोह के आरोप हटाए, यूएपीए के तहत 11 पर मामला दर्ज

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच एनआईए को सौंपे जाने के बाद एजेंसी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में इस मामले में गिरफ़्तार नौ सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा और प्रोफेसर आनंद तेलतुम्बड़े को भी आरोपी बनाया गया है.

एनआईए एक्ट के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

छत्तीसगढ़ सरकार ने दीवानी मुकदमा दायर करते हुए 2008 के राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है. एडवोकेट जनरल सतीश वर्मा ने कहा कि एनआईए द्वारा राजनीतिक रूप से जुड़े चुने हुए मामलों की जांच करने के कारण उन्हें याचिका दाखिल करनी पड़ी.

Guwahati: Krishak Mukti Sangram Samiti (KMSS) Advisior Akhil Gogoi waves black flags as he is detained along with supporters in bus, during a protest before the arrival of BJP President Amit Shah at Panjabari in Guwahati on Sunday. PTI Photo (PTI5_20_2018_000056B)

असम के किसान नेता अखिल गोगोई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

विशेष अदालत ने उनकी हिरासत 10 दिन बढ़ाने के लिए एनआईए की अर्जी खारिज कर दी. गोगोई को यूएपीए कानून के तहत 12 दिसंबर को जोरहाट से तब गिरफ्तार किया था, जब असम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था.

नागरिकता क़ानून: असम के सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई के आवास पर एनआईए ने की छापेमारी

असम में नागरिकता क़ानून को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बीच सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई को यूएपीए के तहत मामला दर्ज 12 दिसंबर को गिरफ़्तार किया गया था. असम की एक अदालत ने उन्हें 17 दिसंबर को 10 दिन की एनआईए की हिरासत में भेज दिया था.