कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजय की बेटी टी. वीना की स्वामित्व वाली आईटी कंपनी द्वारा किए गए कथित उल्लंघनों की जांच का आदेश दिया है. माकपा ने इसे भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध क़रार दिया है. पार्टी की ओर से कहा गया कि आईटी फर्म के ख़िलाफ़ जांच का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरामथांगा ने कहा है कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में जातीय मिज़ो भाई अब एक अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं, जो क्षेत्रों के पुन: एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है. मणिपुर में आदिवासी कुकी समुदाय के ख़िलाफ़ जारी हिंसा के बाद कई मिजो नेताओं ने कहा है कि दक्षिणी मणिपुर के कुकी क्षेत्रों को मिज़ोरम के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए.
अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष हन्नान मोल्लाह ने कहा कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान 26 से 28 नवंबर तक 30 शहरों में विरोध प्रदर्शन करेंगे. उनकी लंबित मांगों में ऋण माफ़ी, एमएसपी कार्यान्वयन, प्रदर्शनकारी किसान परिवारों के लिए मुआवज़ा आदि शामिल हैं.
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद का विशेष सत्र बुलाने और उन मुद्दों पर बहस की अनुमति देने की चुनौती दी, जिन पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि जीवंत लोकतंत्र के बिना एक बड़ी इमारत (संसद) का कोई अर्थ नहीं है.
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट के डेटा के आधार पर एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार की 150 करोड़ रुपये से अधिक लागत वालीं 1,449 परियोजनाएं चल रही हैं. मार्च 2023 तक इन परियोजनाओं में औसतन 3 साल से अधिक की देरी देखी गई.
साउथ एशिया सिटीज़न वेब की एक हालिया रिपोर्ट में 24 अमेरिकी हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों की गतिविधियों का पता लगा है, जिनकी संपत्ति क़रीब 100 मिलियन डॉलर है.
केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में नियुक्त किए गए 21,000 से अधिक मदरसा शिक्षकों को चार साल से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है. ग्रेजुएट शिक्षकों को प्रति महीने 6,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों को प्रति माह 12,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है.
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 'विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन' की वेबसाइट पर प्रकाशित अजीत डोभाल के इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट साझा किया. इसमें डोभाल कह रहे हैं कि मसूद अज़हर को आईईडी बम बनाना नहीं आता था, निशाना लगाना नहीं आता था और उसके रिहा होने के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटन में 200 फीसदी की वृद्धि हो गई.
यूपीए सरकार की तुलना में बीते पांच वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी दर में वृद्धि बहुत कम रही है और यह सिर्फ कृषि क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है.
पुलवामा हमले के बाद हालात ऐसे हैं कि भाजपा इसका राजनीतिक लाभ लेने के लोभ से बच ही नहीं सकती. नरेंद्र मोदी के लिए इससे बेहतर और क्या होगा कि नौकरियों की कमी और कृषि संकट से ध्यान हटाकर चुनावी बहस इस बात पर ले आएं कि देश की रक्षा के लिए सर्वाधिक योग्य कौन है?
नरेंद्र मोदी सरकार की पिछली कई योजनाओं की तरह यह नई योजना भी दिखाती है कि लुटियन दिल्ली असली भारत की सच्चाई से कितनी दूर है.
बिहार के बक्सर ज़िले के कोरानसराय गांव में धना देवी के दो बच्चों गोविंदा और एतवरिया की पिछले दिनों मौत हो गई. धना देवी का कहना है कि दोनों की मौत भूख के कारण हुई है, लेकिन प्रशासन इस दावे को खारिज करते हुए कह रहा है कि भूख नहीं बीमारी के कारण वे मरे हैं.
देश को बदलते-बदलते प्रधानमंत्री ख़ुद बदलकर मौनमोदी हो गए हैं. कथित गोरक्षक किसी को मार डालें, कोई बच्ची बलात्कारियों की वहशत का शिकार हो जाए या डीजल-पेट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी रिकॉर्ड तोड़ दे, वे अपना मौन तभी तोड़ते हैं, जब उन्हें अपने मन की बात कहनी होती है.
हर सरकार के दौर में एक राजनीतिक संस्कृति पनपती है. मोदी सरकार के दौर में झूठ नई सरकारी संस्कृति है. जब प्रधानमंत्री ही झूठ बोलते हैं तो दूसरे की क्या कहें. दूसरी संस्कृति है धर्मांधता की.
नोटबंदी, जीएसटी को लागू करने और करों से जुड़े मामलों को विधि मंत्रालय ने बताया इसकी वजह.