केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम का कहना है कि एनपीएस और यूपीएस दोनों ही सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छे नहीं हैं. ओपीएस को फिर से लागू करना कर्मचारियों और सरकार, दोनों के लिए फायदेमंद होगा.
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि इस सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना से 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी.
भाजपा विधायक रवि राणा के बयान को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे राज्य की महिलाओं को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और आगामी चुनावों में 1,500 रुपये के बदले में उनके वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है.
राज्यसभा में सशस्त्र बलों में रिक्तियों को लेकर पूछे गए सवाल पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील मामला है, जिसका विवरण देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा. हालांकि, पिछले साल तक सरकार ऐसी रिक्तियों का पूरा ब्योरा दे रही थी.
इस वर्ष एनसीईआरटी द्वारा जारी कक्षा छह की अंग्रेज़ी की नई किताब में राष्ट्रगान दिया गया है, वहीं संस्कृत की किताब में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना को जगह नहीं मिली है.
संसद सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाजपा के एक सहयोगी सहित तीन क्षेत्रीय दलों- जनता दल (यूनाइटेड), बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की मांग रखी. वहीं, कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की मांग उठाई.
मध्य प्रदेश के मंदसौर में 6 जून 2017 को किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की फायरिंग में छह किसानों की मौत हो गई थी. संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके लिए राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आवंटित करने के एनडीए सरकार के फैसले का विरोध जताया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 72 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद में 30 कैबिनेट मंत्री, पांच राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं. इसमें 33 नए चेहरों को शामिल किया गया है और सात महिलाएं हैं. हालांकि, आज़ादी के बाद यह पहली ऐसा मंत्रिमंडल है, जिसमें कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है.
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजय की बेटी टी. वीना की स्वामित्व वाली आईटी कंपनी द्वारा किए गए कथित उल्लंघनों की जांच का आदेश दिया है. माकपा ने इसे भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध क़रार दिया है. पार्टी की ओर से कहा गया कि आईटी फर्म के ख़िलाफ़ जांच का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरामथांगा ने कहा है कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में जातीय मिज़ो भाई अब एक अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं, जो क्षेत्रों के पुन: एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है. मणिपुर में आदिवासी कुकी समुदाय के ख़िलाफ़ जारी हिंसा के बाद कई मिजो नेताओं ने कहा है कि दक्षिणी मणिपुर के कुकी क्षेत्रों को मिज़ोरम के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए.
अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष हन्नान मोल्लाह ने कहा कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान 26 से 28 नवंबर तक 30 शहरों में विरोध प्रदर्शन करेंगे. उनकी लंबित मांगों में ऋण माफ़ी, एमएसपी कार्यान्वयन, प्रदर्शनकारी किसान परिवारों के लिए मुआवज़ा आदि शामिल हैं.
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद का विशेष सत्र बुलाने और उन मुद्दों पर बहस की अनुमति देने की चुनौती दी, जिन पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि जीवंत लोकतंत्र के बिना एक बड़ी इमारत (संसद) का कोई अर्थ नहीं है.
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट के डेटा के आधार पर एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार की 150 करोड़ रुपये से अधिक लागत वालीं 1,449 परियोजनाएं चल रही हैं. मार्च 2023 तक इन परियोजनाओं में औसतन 3 साल से अधिक की देरी देखी गई.
साउथ एशिया सिटीज़न वेब की एक हालिया रिपोर्ट में 24 अमेरिकी हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों की गतिविधियों का पता लगा है, जिनकी संपत्ति क़रीब 100 मिलियन डॉलर है.
केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में नियुक्त किए गए 21,000 से अधिक मदरसा शिक्षकों को चार साल से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है. ग्रेजुएट शिक्षकों को प्रति महीने 6,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों को प्रति माह 12,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है.