पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को पराजित किया. धनखड़ को कुल 528 मत मिले, जबकि अल्वा को सिर्फ 182 मतों से ही संतोष करना पड़ा.
उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन देने से विपक्षी खेमे को बल मिला, लेकिन निर्वाचक मंडल के आंकड़ों के अनुसार, संख्या बल अब भी एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के पक्ष में है. उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होना है.
भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने द्रौपदी मुर्मू को देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. 64 वर्षीय मुर्मू इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं. संथाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाली राष्ट्रपति इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की ओर से कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर मार्गरेट अल्वा का नाम अन्य विपक्षी दलों ने एकतरफा ढंग से तय किया है. पार्टी ने कहा है कि वह अल्वा के ख़िलाफ़ नहीं है और कभी भी इस पद के लिए राजग उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन उसने चुनाव से अनुपस्थित रहने का सैद्धांतिक फैसला किया है.
भाजपा के नेतृत्व वाली राजग प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी. बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई मतगणना में मुर्मू ने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे चरण की गिनती में ही हरा दिया. सिन्हा ने हार स्वीकार करते हुए उन्हें बधाई दी है.
पांच बार संसद सदस्य रहीं मार्गरेट अल्वा केंद्र में मंत्री रहने के अलावा गोवा और राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं. भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है.
जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से जगदीप धनखड़, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर टकराव को लेकर अक्सर सुर्ख़ियों में रहे हैं. मौजूदा उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है.
सपा की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर स्पष्ट किया कि सपा के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन बरक़रार है और वह गठबंधन से अलग नहीं हो रहे हैं. सपा विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही है. सिन्हा की सात जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा द्वारा उन्हें आमंत्रित नहीं करने पर राजभर ने निराशा भी व्यक्त की है.
बजट सत्र तक भारतीय जनता पार्टी के पास संसद में तीन मुस्लिम सांसद थे, जो राज्यसभा में थे. जुलाई तक तीनों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा.
वीडियो: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते 27 मार्च को अपने कैबिनेट मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया. बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बार-बार हमला बोलने के कारण भाजपा उनसे काफी नाराज़ थी. साहनी की पार्टी ने यूपी में 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल पाई थी.
राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि भाजपा द्वारा मुकेश साहनी को मंत्री पद से हटाने के आग्रह के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन को इसकी सिफ़ारिश की थी. भाजपा का कहना था कि साहनी अब राजग गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उन्हें मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए.
बिहार सरकार में मंत्री मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी के सभी तीनों विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है. उधर, मुकेश साहनी का कहना है कि उन्हें मंत्रिमंडल में रखना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है. वे चाहें तो बर्ख़ास्त कर दें.
आम सहमति वापस लेने का अर्थ है कि सीबीआई मेघालय में अब किसी भी मामले की जांच राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर पाएगी. विपक्ष द्वारा शासित राज्यों का आरोप है कि सीबीआई केंद्र की कठपुतली बन गई है. हालांकि मेघालय में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग सरकार होने के बावजूद ऐसा फैसला लिया गया है. फैसले के पीछे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के भाई पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को वजह बताया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट पिछले साल महिलाओं को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से पूछा है कि उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 पर ही सीमित क्यों की गई है.
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले भाजपा की सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त करने की मांग की है. मेघालय के तूरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद अगाथा संगमा ने सरकार से अपील की है कि जिस तरह उसने लोगों की संवेदना को ध्यान में रखकर कृषि क़ानून निरस्त किए हैं, उसी तरह पूर्वोत्तर के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर सीएए भी निरस्त किया जाना चाहिए.