नीतीश कुमार ने तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आख़िरी दिन कहा कि यह उनका अंतिम चुनाव है. क्या यह मतदान से पहले सीमांचल के अल्पसंख्यकों समेत उनके पारंपरिक मतदाताओं की सहानुभूति लेने का कोई चुनावी हथकंडा है या इसका कोई गहरा सियासी अर्थ है?
दिल्ली सरकार के इस फैसले पर पटाखा कारोबारियों ने कहा कि वे उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात करेंगे और इस संबंध में राहत देने का अनुरोध करेंगे. उधर, दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकारी, निजी कार्यालयों तथा अन्य प्रतिष्ठानों को कम से कम 30 प्रतिशत गाड़ियों का इस्तेमाल घटाने का सुझाव दिया है.
झारखंड में मुख्य विपक्षी भाजपा ने इस क़दम की आलोचना की और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए यह क़दम उठाया है. बीते दो महीने में झारखंड चौथा राज्य है, जिसने सीबीआई को मिली आम सहमति रद्द कर दी है.
हरियाणा के ‘रोज़गार विधेयक, 2020’ में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया, जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है. इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों पर भी लागू होंगे.
बिहार विधानसभा चुनाव राउंडअप: नीतीश कुमार के बयान पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम शुरू से कहते आ रहे है कि वो पूर्णत: थक चुके है और आज आखिरकार उन्होंने हमारी बात पर मुहर लगा दी. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ‘जंगलराज के युवराज’ को बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को संबोधित एक पत्र लिखकर एनडीए को वोट करने की अपील की.
बीते दो जुलाई को कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के गांव बिकरू निवासी गैंगस्टर विकास दुबे को उसके गांव पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था जिसमें आठ पुलिसकर्मी मारे गए थे. नौ जुलाई को उज्जैन से गिरफ़्तार कर उत्तर प्रदेश लाने के दौरान पुलिस ने विकास दुबे को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था.
ग्राउंड रिपोर्ट: बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर स्थित मोतीपुर चीनी मिल 1932 स्थापित की गई थी. 1980 में राज्य सरकार ने इसका संचालन अपने हाथ में लिया और वर्ष 1997 में यह बंद हो गई. आज हालात ये हैं कि बिहार में 28 में से सिर्फ 11 चीनी मिलें ही चल रही हैं. ये सभी चीनी मिलें सिर्फ़ छह ज़िलों में स्थित हैं.
इससे पहले आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और छ्त्तीसगढ़ की सरकारों ने अपने राज्य में सीबीआई को जांच के लिए दी गई आम सहमति को रद्द कर दिया था.
ग्राउंड रिपोर्ट: अररिया ज़िले की हलहलिया पंचायत में मुसहर जाति समेत पिछड़े वर्गों के कई कामगार, जो आजीविका कमाने के लिए पंजाब गए थे, उन्होंने सिख धर्म अपना लिया है. उनका कहना है कि वे इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि इस धर्म में ऊंच-नीच का कोई भेदभाव नहीं किया जाता.
बिहार विधानसभा चुनाव के आख़िरी चरण के मतदान से पहले एक चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा. इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश से बाहर करने की फालतू बातों का दुष्प्रचार किया जा रहा है.
मीडिया बोल: बिहार में मतदान का दूसरा चरण मंगलवार को संपन्न हो गया. मीडिया में राज्य के मुद्दों और लोगों के सरोकारों की अभिव्यक्ति किस तरह हो रही है? मीडिया बोल की इस कड़ी में टाइम्स ऑफ इंडिया पटना के पूर्व रेज़िडेंट एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता निवेदिता झा के साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश की बातचीत.
बीते 17 अक्टूबर को असम के कछार ज़िले के लैलापुर गांव और मिज़ोरम के कोलासिब ज़िले के वैरेंगटे गांव के निवासियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद से दोनों राज्यों में तनाव जारी है. इससे पहले मिज़ोरम के गृहमंत्री ने कहा था तक वह असम सीमा पर तैनात अपने सुरक्षा बलों को नहीं हटाएंगे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में पीएम 10 का स्तर सुबह आठ बजे 561 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा, जो कि पिछले साल 15 नवंबर के बाद से सर्वाधिक है. आसमान में धुंध छाने से लोगों ने गले में ख़राश और आंखों से पानी निकलने की शिकायत की.
गुजरात के अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके के एक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रासायनिक फैक्टरी में बुधवार को हुआ विस्फोट इतना जबरदस्त था कि बगल में स्थित कपड़े के गोदाम की इमारत भी ढह गई. इधर, महाराष्ट्र में रायगढ़ ज़िले की एक रासायनिक फैक्टरी में हुए विस्फोट में दो लोगों की मौत की सूचना है.
ग्राउंड रिपोर्ट: बिहार के दरभंगा ज़िले के किरतपुर प्रखंड का कुबौल गांव कोसी नदी के बाढ़ क्षेत्र में आता है. बाढ़ के कई महीनों बाद तक पानी में डूबा रहने वाला यह गांव उन बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम है, जिन्हें नीतीश सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनवा रही है.