राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने नवंबर 2022 में गोवा में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) का आयोजन किया था. इस आयोजन के समापन समारोह में इज़रायली फिल्म निर्माता और जूरी सदस्य नदाव लपिद ने मंच पर खुले तौर पर विवादास्पद फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ के चयन की आलोचना की थी.
सरकारी आदेश में कहा गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों के दोहराव को घटाने और सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डॉक्यूमेंट्री और लघु फिल्म के निर्माण, फिल्म समारोहों के आयोजन और फिल्म के संरक्षण का कार्य राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को हस्तांतरित कर दिया है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पिछले महीने भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के फिल्म प्रभाग, फिल्म समारोह निदेशालय और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के एनएफडीसी में विलय का निर्देश दिया है. फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह निर्णय बिना हितधारकों से चर्चा के लिया गया है.
प्रसार भारती में सूचना प्रसारण मंत्रालय का बढ़ता हस्तक्षेप इस बात का सबूत है कि मंत्रालय चीज़ों को बेहतर बनाने की जगह हर चीज़ पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है.
विशेष रिपोर्ट: प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश ने बताया कि कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी महीने का वेतन संस्थान की आकस्मिक निधि से दिया गया है.
राष्ट्रपति ने उस सिफ़ारिश को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम या तो क्षेत्रीय फिल्मों को हिंदी में डब करे या फिर उसमें हिंदी सब-टाइटल मुहैया कराए.
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता ने कहा, मैंने उन सरकारी अधिकारियों के चेहरे पर आनंद देखा है जो जानते हैं कि वे हमारे रचनात्मक कार्यों को बर्बाद कर रहे हैं.