भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी काम पूरे हैं. घटिया सड़क इंजीनियरिंग कार्यों के चलते हुई किसी भी घातक सड़क दुर्घटना के लिए क्षेत्रीय अधिकारी/परियोजना निदेशक/स्वतंत्र अभियंता ज़िम्मेदार होंगे.
सीबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) संबंधी भ्रष्टाचार के एक मामले में देशभर में 22 स्थानों पर छापेमारी के दौरान नौ किलोग्राम से अधिक सोना और 1.1 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं. एनएचएआई के नौ शीर्ष अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित 13 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के दौरान उक्त एनएचएआई अधिकारियों ने निजी कंपनियों से धन लिया था.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने छह लेन वाले दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग के 14.75 किलोमीटर के हिस्से के विकास के लिए दिल्ली वन विभाग से यह अनुमति मांगी है. वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि प्राधिकरण ने इन काटे गए पेड़ों के बदले में पेड़ लगाने के लिए कहीं और ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई है.
सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से टोल टैक्स की वसूली अस्थायी तौर पर रोक दी थी, ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो और समय कम लगे.
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने वाले पहले जत्थे का हिस्सा बनने और श्री गुरुनानक देव जी की 550वीं प्रकाश पर्व के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है.
दोनों देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष करतारपुर साहिब कॉरिडोर का संचालन जल्द से जल्द शुरू करने की दिशा में काम करने को सहमत हुए. अगली बैठक 2 अप्रैल 2019 को वाघा पर करने की सहमति बनी है.
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान 3.85 लाख करोड़ की 403 सड़क परियाजनाएं ठप पड़ी थीं. वर्तमान सरकार ने मई 2014 में सत्ता संभालने के बाद 3 लाख करोड़ की ठप परियोजनों को चालू किया.
रविवार को नरेंद्र मोदी के ज़ोर-शोर से हुए रोड शो में एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन हुआ, जो 82 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का महज़ 8.36 किमी है.
गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और पलवल को जोड़ने वाले 135 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 20 अप्रैल तक किया जाना था. शीर्ष अदालत ने कहा इसे अब तक जनता के लिए न खोला जाना आश्चर्यजनक है.
अडाणी समूह ने कहा है, ‘केंद्र सरकार देश के हाईवे की लंबाई दो लाख किलोमीटर तक करने पर विचार कर रही है, अडाणी समूह इसे कंपनी के लिए विकास के अवसर के रूप में देखता है.’
मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कई अधिकारियों को निलंबित कर चुके हैं, वहीं केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम से फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है.
