एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, साल 2010 में बसपा प्रमुख मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी को नोएडा के लॉजिक्स इंफ्राटेक के एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में 261 फ्लैट आवंटित हुए थे. अब दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रही इस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि उनके द्वारा दिया गया करोड़ों का भुगतान 'संबधित पार्टी' को ट्रांसफर कर दिया गया था.
नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी की ओर से कहा गया है कि पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10,000 रुपये का आर्थिक दंड 1 मार्च 2023 से लगाए जाने के साथ ही घायल व्यक्ति/जानवर का इलाज उसके मालिक द्वारा कराया जाएगा.
नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 21-ए स्थित जल वायु विहार में एक आवासीय सोसाइटी की दीवार के पास बनी नाली की सफाई व मरम्मत का काम करवाया जा रहा था. इसी दौरान दीवार का एक हिस्सा गिर गया और मौके पर काम कर रहे 12 मज़दूर मलबे के नीचे दब गए.
81 गांव के किसान अधिग्रहित जमीन की बढ़ी हुई दर से मुआवज़ा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 93 दिनों से नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने विरोध में कार्यालय के सभी द्वारों पर मवेशी बांध दिए हैं.
किसानों के इस आंदोलन से जुड़े भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर ख़लीफ़ा ने कहा कि बढ़ी हुए दर से मुआवज़ा देने तथा विकसित भूखंड देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 81 गांव के किसान 64 दिन से नोएडा प्राधिकरण के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण न तो उनकी मांगों को पूरा कर रहा है और न ही उनसे कोई सकारात्मक वार्ता कर रहा है.
ज़मीनों का बढ़ी हुई दर से मुआवज़ा देने, आबादी की समस्याओं का निस्तारण संबंधी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नोएडा के 81 गांवों के किसान प्राधिकरण के ख़िलाफ़ पिछले 28 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं. सोमवार को प्रदर्शन के बाद 1,000 से अधिक लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है. किसानों का कहना है कि इस सुनियोजित शहर (नोएडा) के विकास के लिए अपनी ज़मीन देने वाले किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.