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क़ानूनी जटिलताओं से बचने के लिए जाति आधारित गणना होगी, जनगणना नहीं: नीतीश कुमार

जाति आधारित गणना के उद्देश्य पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों को आगे बढ़ाने और उनके फायदे के लिए ये काम हो रहा है. जो पीछे हैं, उपेक्षित हैं, उनकी उपेक्षा न हो, सब आगे बढ़ें. ख़बरों के अनुसार, केंद्र के रुख़ के उलट बिहार भाजपा ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है.

उत्तर प्रदेश चुनाव: क्या समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार को हटा पाने की स्थिति में है

यूपी में बीते कुछ चुनावों से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला ही राजनीतिक दलों की सफलता का आधार बना है. वर्तमान चुनाव में समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग चर्चा में है. हालांकि जानकारों के अनुसार, पिछले विधानसभा व लोकसभा चुनावों के दो अलग-अलग सपा गठबंधनों की विफलता के चलते इस बार के गठबंधन की कामयाबी को लेकर कोई सटीक दावा नहीं किया जा सकता.

यूपी: भाजपा को वोट दे चुके कोरांव के इस यादव-बहुल गांव को अब सपा से उम्मीद है

ग्राउंड रिपोर्ट: इलाहाबाद की कोरांव विधानसभा में आने वाले सलैया कलां गांव में मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड का थर्मल प्लांट बनाने के लिए विस्थापित किए गए लोगों को बसाया गया था. बिजली, पानी और साफ़-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे इस गांव के रहवासियों का कहना है कि भाजपा ने उन्हें निराश किया है और अब वे सपा से उनकी समस्याएं दूर करने की आशा कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश: क्या बहुसंख्यकवादी भारत में फ़र्ज़ी आतंकी आरोप चुनावी मुद्दा हो सकते हैं?

आतंकवाद के फ़र्ज़ी मामलों में फंसे लोगों के लिए लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव उत्तर प्रदेश में आज़मगढ़ से चुनाव में खड़े हुए हैं.

यूपी: चौबीस घंटे में दूसरे मंत्री का इस्तीफ़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य के ख़िलाफ़ अरेस्ट वॉरंट जारी

योगी सरकार में वन मंत्री और मऊ की मधुबन सीट से विधायक दारा सिंह चौहान ने कहा कि वे पिछड़ों, किसानों और बेरोज़गार युवाओं के प्रति सरकार की उपेक्षा के चलते इस्तीफ़ा दे रहे हैं. उधर, इससे पहले पार्टी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के ख़िलाफ़ सुल्तानपुर की एक अदालत ने सात साल पुराने मामले में गिरफ़्तारी का वॉरंट जारी किया है.

डॉक्टरों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ‘नीट-पीजी 2021-22’ के लिए काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दी

पिछले कई हफ़्तों से डॉक्टर काम का अधिक बोझ होने के विरोध में नीट-पीजी काउंसिलिंग शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद बीते दिनों उन्होंने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया था. इस आदेश से उन अनेक डॉक्टरों को राहत मिलेगी, जो पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इंतज़ार कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश: विमुक्त समुदायों की मांग, आबकारी क़ानून में हुए संशोधनों पर पुनर्विचार करें मुख्यमंत्री

मध्य प्रदेश के विमुक्त समुदाय के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर हाल ही में राज्य के आबकारी अधिनियम में किए गए संशोधनों पर दोबारा विचार करने को कहा है. साथ ही उन्होंने क़ानून में आदिवासियों को मिली कुछ छूटों में उनके समुदाय को शामिल करने की भी मांग की है.

केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी व आईआईएम में शिक्षकों के क़रीब 9,800 पद ख़ाली: केंद्र

शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 6,229 पद जबकि ग़ैर-शिक्षण श्रेणी में 13,782 पद ख़ाली हैं. आईआईटी में शिक्षकों के 3,230 व ग़ैर-शिक्षण वर्ग में 4,182 पद रिक्त हैं. इसके अलावा आईआईएम में शिक्षकों के 403 पद ख़ाली हैं. 

Parliament Aliza Bakht The Wire इलस्ट्रेशन: एलिज़ा बख़्त

जातिगत जनगणना तर्कसंगत मांग है, बेहतर नीतियां बनाने में मददगार साबित होगा: एनसीबीसी प्रमुख

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के अध्यक्ष डॉ. भगवान लाल साहनी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना निश्चित तौर पर नीति निर्माताओं को पिछड़े वर्ग के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाने में मददगार साबित होगी. अगर ऐसा हुआ तो सरकार के लिए यह जानना आसान होगा किस जाति के कितने लोग हैं और उनके लिए क्या किया जाना चाहिए.

मध्य प्रदेश के आबकारी क़ानून का उपयोग विमुक्त समुदायों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है: अध्ययन

वीडियो: मध्य प्रदेश के विमुक्त समुदायों पर आबकारी पुलिस के प्रभावों का अध्ययन किया गया है, जो अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के एक हिस्से के रूप में महुआ पीते हैं. इससे संबंधित एक वीडियो द क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस एकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट ने जारी किया है. इसमें मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के बारे में बात की गई है. इसमें बताया गया है कि कैसे इस क़ानून का इस्तेमाल माफिया और बड़े बार तथा होटलों के ख़िलाफ़ न करके उत्पीड़ित जाति समूहों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को बंदी बनाने के लिए किया जाता है.

यूपी: क्या चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार जातीय समीकरण साधने की क़वायद है

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़ी मानी जाने वाली जातियों के नेताओं को जगह देकर उनकी शुभचिंतक होने का डंका पीट रही है. हालांकि जानकारों का सवाल है कि यदि ऐसा ही है तो प्रदेश के यादवों, जाटवों और राजभरों पर उसकी यह कृपा क्यों नहीं बरसी?

जाति जनगणना की मांग के बीच आंकड़े दर्शाते हैं कि क़रीब 45 फीसदी परिवार ओबीसी वर्ग के हैं

ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों की स्थिति को लेकर हाल ही में एनएसओ द्वारा जारी किए गए एक सर्वे के मुताबिक़, देश के 17.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 44.4 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से हैं.

जातिगत जनगणना राष्ट्रीय हित में है, केंद्र पुनर्विचार करे: नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि इससे विकास की दौड़ में पिछड़ रहे समुदायों की प्रगति में मदद मिलेगी. इसकी मांग न केवल बिहार बल्कि कई राज्यों से आ रही है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जाति के आधार पर जनगणना को ख़ारिज करते हुए कहा था कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना ‘प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर’ है.

पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

शीर्ष अदालत में केंद्र की दलील ऐसे समय में आई है, जब उसे विपक्षी दलों और यहां तक कि जदयू जैसे उसके सहयोगियों से जातिगत जनगणना की मांग लगातार की जा रही है. बीते 20 जुलाई को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि भारत सरकार ने फैसला किया है कि जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जाति-वार आबादी की गणना नहीं की जाएगी.

छत्तीसगढ़: ब्राह्मणों के ख़िलाफ़ टिप्पणी के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता को ज़मानत

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मणों को विदेशी बताकर उनका बहिष्कार करने की अपील की थी. 86 वर्षीय नंद कुमार बघेल को बीते 7 सितंबर को गिरफ़्तार कर 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.