केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम का कहना है कि एनपीएस और यूपीएस दोनों ही सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छे नहीं हैं. ओपीएस को फिर से लागू करना कर्मचारियों और सरकार, दोनों के लिए फायदेमंद होगा.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली के लिए किसी भी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है. बीते काफ़ी समय से विभिन्न कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करते रहे हैं.
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कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक सर्कुलर में केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिया गया है कि विरोध प्रदर्शन समेत किसी भी रूप में हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के ख़िलाफ़ वेतन में कटौती के अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए.
वर्ष 2022 में नई पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल होने वाले नए ग्राहकों की संख्या 5,65,500 रही. 2021 में यह 6,19,835 थी. एनपीएस के आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सृजन का अनुमान लगाने के लिए प्रॉक्सी माने जाते हैं.