बीते अक्टूबर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने दक्षिण कश्मीर के तीन ज़िलों- अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में सीआरपीएफ बेस के लिए ज़मीनें देने को मंज़ूरी दी थी. इसमें से एक औखू गांव भी है. यहां के किसानों का कहना है कि वे बेहद ग़रीब हैं और अगर उनकी ज़मीनें भी ले ली गईं, तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा.
