महाराष्ट्र: पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने ज़मानत दी

बीते वर्ष महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. मामले में सीबीआई द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी देशमुख के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था.

महाराष्ट्र: पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार मामले में सरकार द्वारा गठित आयोग ने क्लीन चिट दी

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने पिछले साल भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. जिसकी जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश केयू चांदीवाल के एक सदस्यीय आयोग को सौंपी गई थी. आयोग ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल को दी. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिंह ने अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए जांच के दौरान कोई सबूत पेश नहीं किया.

महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह को निलंबित किया, अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के निलंबन आदेश में कहा गया है कि सरकार ने उनके ख़िलाफ़ कुछ अनियमितताओं और चूक को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है, जिसमें ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति भी शामिल है. परमबीर सिंह पिछले छह महीने में महाराष्ट्र होमगार्ड प्रमुख नियुक्त किए जाने के बाद पेश नहीं हुए हैं.

महाराष्ट्र: परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- देश में हूं, जान का ख़तरा होने के चलते छिपा हूं

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को उनके ख़िलाफ़ महाराष्ट्र में दर्ज आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तारी से संरक्षण दिया है. सिंह ने महाराष्ट्र ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. सिंह का दावा है कि उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाया गया है.

महाराष्ट्र: राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा- आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह का पता नहीं चल पाया

बॉम्बे हाईकोर्ट परमबीर सिंह की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पुलिस निरीक्षक भीमराव घाडगे की एक शिकायत पर उनके ख़िलाफ़ एससी-एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. राज्य सरकार ने सुनवाई में कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए अब वह अपने आश्वासन पर क़ायम नहीं रहना चाहती कि सिंह के ख़िलाफ़ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

महाराष्ट्रः मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ‘लापता’, लुकआउट नोटिस जारी हुआ

दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर कथित तौर पर विस्फोटक मिलने के मामले की जांच कर रही एनआईए ने बयान दर्ज करने के लिए अगस्त में परमबीर सिंह को तलब किया था. उन्हें तब से कई बार समन दिए गए पर वो पेश नहीं हुए. अपुष्ट ख़बरें हैं कि गिरफ़्तारी से डर से सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं.

महाराष्ट्र: सीबीआई ने अनिल देशमुख के वकील और अपने सब-इंस्पेक्टर को गिरफ़्तार किया

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित तौर पर क्लीनचिट देने की प्राथमिक जांच की रिपोर्ट बीते दिनों लीक हो गई थी. जांच अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कथित प्राथमिक जांच रिपोर्ट के लीक हुए दस्तावेज़ों के अनुसार, देशमुख के ख़िलाफ़ कोई संज्ञेय अपराध नहीं पाया गया.

महाराष्ट्र: भाजपा नेता राणे की गिरफ़्तारी का आदेश देने वाले मंत्री अनिल परब को ईडी का समन

शिवसेना ने कहा कि पार्टी इस मामले को क़ानूनी रूप से सुलझाएगी और संकेत दिया कि यह समन रत्नागिरी में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे की गिरफ़्तारी से संबंधित है. महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री एवं शिवसेना नेता अनिल परब इसी ज़िले के अभिभावक मंत्री हैं. उद्धव ठाकरे के क़रीबी माने जाने वाले परब पिछले हफ़्ते कैमरे पर राणे की गिरफ़्तारी का आदेश देते हुए क़ैद हो गए थे.

महाराष्ट्र: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अनिल देशमुख को तलब किया, दो सहयोगी गिरफ़्तार

मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वझे से मुंबई के बार और होटलों से प्रति माह 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था.

आश्चर्य है कि परमबीर सिंह को अब राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

परमबीर सिंह की उनके ख़िलाफ़ चल रही जांच महाराष्ट्र से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने के अनुरोध वाली याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ‘आश्चर्य की बात है’ कि राज्य में 30 साल से ज्यादा सेवा देने के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह अब कह रहे हैं कि उन्हें राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है.

सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री के ख़िलाफ़ रिश्वतखोरी मामले में केस दर्ज किया

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए आपराधिक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वझे समेत अन्य अधिकारियों को मुंबई के बार एवं रेस्तरां से प्रति माह 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था. अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को देशमुख ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त सामग्री

मुंबई: वझे ने देखमुख पर फिर लगाए आरोप, एनआईए ने मनसुख हिरेन को सह-साज़िशकर्ता बताया

उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास वाहन मिलने व व्यवसायी मनसुख हिरेन की मौत मामलों में गिरफ़्तार निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वझे ने दावा किया कि अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस में उनकी सेवाएं जारी रखने के लिए उनसे दो करोड़ रुपये मांगे थे. वझे ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य मंत्री अनिल परब ने उनसे मुंबई के कुछ ठेकेदारों से पैसे एकत्र करने को कहा था.

कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री का इस्तीफ़ा

मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच की मांग की थी. सोमवार को अदालत ने सीबीआई को पंद्रह दिनों के अंदर एक आरंभिक जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. परमबीर का आरोप है कि गृहमंत्री देशमुख ने पुलिस से हर महीने बार और होटलों से 100 करोड़ की वसूली करने को ​कहा था.

कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख से पूछा, गृहमं​त्री देशमुख के ख़िलाफ़ केस क्यों नहीं किया

मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वझे से मुंबई के बार और होटलों से प्रति माह 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था. मामले में केस दर्ज न कराने पर हाईकोर्ट ने सिंह से कहा कि आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं. ग़लत काम के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराना आपकी ज़िम्मेदारी थी.

महाराष्ट्र: परमबीर सिंह द्वारा गृह मंत्री पर लगाए आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन

राज्य सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय समिति की अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल करेंगे, जिन्हें छह महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है. मुंबई पुलिस आयुक्त पद से तबादले के बाद परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सचिन वझे को सौ करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य देने का आरोप लगाया था.