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मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में फेमा-मनी लॉन्ड्रिंग के मामले तीन गुना बढे़

लोकसभा में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 11,420 फेमा मामलों को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में जांच के लिए लिया गया था. पहले कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में ये सिर्फ 4,424 मामलों थे, जो 158 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है. मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 2014-15 से 2016-17 के बीच 489 मामलों की तुलना में 2019-20 से 2021-22 में 2,723 मामले दर्ज किए गए, जो कि 456 प्रतिशत का उछाल है.

केंद्र के आंकड़े बताते हैं कि सरकारी नौकरी पाने वाले पूर्व सैनिकों की संख्या 2015 से लगातार घटी है

लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा दिए गए लिखित जवाब में साल 2014 से 2021 तक पूर्व सैनिकों की भर्ती का ब्योरा दिया गया है. इसके अनुसार, सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों की वार्षिक संख्या में पिछले सात वर्षों में भारी गिरावट देखी गई है, जो 2015 में 10,982 से घटकर 2021 तक 2,983 हो गई है.

Parliament Aliza Bakht The Wire इलस्ट्रेशन: एलिज़ा बख़्त

समान नागरिक संहिता लागू करने पर कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन: सरकार

समान नागरिक संहिता 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा के चुनावी वादों में से एक रहा है. केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकसभा में जानकारी दी कि समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है.

पिछले तीन वर्ष में 3.92 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी: सरकार

केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2021 के दौरान नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 3,92,643 थी. इसमें वर्ष 2019 में 1,44,017 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी, जबकि 2020 में 85,256 और वर्ष 2021 में 1,63,370 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी थी.

संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना-प्रदर्शन के लिए नहीं किया जा सकता: राज्यसभा सचिवालय

राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोहों के लिए नहीं किया जा सकता. यह निर्णय ऐसे समय में सामने आया है, जब एक दिन पहले ही लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी असंसदीय शब्दों के संकलन को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा था.

संसद में अब ‘जुमलाजीवी’, ‘विनाश पुरुष’, ‘तानाशाह’, ‘तड़ीपार’ जैसे शब्द नहीं बोले जा सकेंगे

संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले लोकसभा सचिवालय ने ‘असंसदीय शब्द 2021’ शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है, जिन्हें ‘असंसदीय अभिव्यक्ति’ की श्रेणी में रखा गया है. इस क़दम पर विपक्ष ने कहा है कि मोदी सरकार की सच्चाई बताने वाले सभी शब्द अब ‘असंसदीय’ माने जाएंगे.

संसद और विधानसभाओं में अपराधियों की ख़तरनाक संख्या सभी के लिए चेतावनी है: हाईकोर्ट

बसपा सांसद अतुल राय की ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि यह संसद की सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि अपराधिक छवि वाले लोगों को राजनीति में आने से रोके और लोकतंत्र बचाए. चूंकि संसद और निर्वाचन आयोग ज़रूरी क़दम नहीं उठा रहे हैं, इसलिए देश का लोकतंत्र अपराधियों, ठगों और क़ानून तोड़ने वालों के हाथों में जा रहा है.

राज्यसभा के 31 प्रतिशत सांसदों के ख़िलाफ़ दर्ज हैं आपराधिक मामले: रिपोर्ट

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यसभा के वर्तमान 226 सदस्यों में 71 यानी 31 प्रतिशत ने अपने हलफ़नामों में उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है जबकि 37 यानी 16 प्रतिशत ने गंभीर आपराधिक मामले होने की पुष्टि की है.

कपिल सिब्बल का भी कांग्रेस से इस्तीफ़ा, सपा के समर्थन से राज्यसभा चुनाव का नामांकन दाख़िल किया

पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बताया कि वह क़रीब 10 दिन पहले 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे चुके हैं. उन्होंने कहा कि 30-31 साल के रिश्ते को छोड़ना आसान नहीं होता. विभिन्न राज्यों से कांग्रेस नेताओं के इस्तीफ़ा देने का सिलसिला जारी है. इससे पहले हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, आरपीएन सिंह और अमरिंदर सिंह जैसे नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं.

हम भारतीय हैं, इसे साबित करने के लिए हिंदी सीखने की ज़रूरत नहीं: तमिलनाडु भाजपा प्रमुख

हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि हिंदी की स्वीकार्यता स्थानीय भाषाओं के नहीं, बल्कि अंग्रेज़ी के विकल्प के रूप में होनी चाहिए. तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई ने कहा कि उनकी पार्टी तमिलनाडु के लोगों पर हिंदी थोपे जाने को न तो स्वीकार करेगी और न ही इसकी अनुमति देगी.

अमित शाह के हिंदी पर ज़ोर दिए जाने को विपक्ष ने देश के बहुलवाद पर हमला बताया

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसदीय राजभाषा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि अन्य भाषा वाले राज्यों के नागरिकों को आपस में हिंदी में संवाद करना चाहिए. विपक्ष ने सत्तारूढ़ भाजपा पर ग़ैर-हिंदी भाषी राज्यों के ख़िलाफ़ ‘सांस्कृतिक आतंकवाद’ के अपने एजेंडे को शुरू करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

अन्य भाषा वाले राज्यों के नागरिकों को आपस में हिंदी में संवाद करना चाहिए: अमित शाह

संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी की स्वीकार्यता स्थानीय भाषाओं के नहीं, बल्कि अंग्रेज़ी के विकल्प के रूप में होनी चाहिए. वक़्त आ गया है कि राजभाषा हिंदी को देश की एकता का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए.

Raebareli: Police and people stand near the wreckage of the car in which the Unnao rape survivor was travelling during its collision with a truck near Raebareli, Sunday, July 28, 2019. The rape survivor, who had accused BJP MLA Kuldeep Sengar of raping her, got seriously injured, while her mother and lawyer died in the road accident. (PTI Photo) (PTI7_29_2019_000152B)

सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में अव्वल: सरकार

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों पर चिंता जताई और कहा कि सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या में भारत पहले नंबर पर है और घायलों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है. उनके अनुसार, वर्ष 2020 में सड़क हादसे में मरने वालों में 18 से 45 वर्ष के लोगों का प्रतिशत 69.80 प्रतिशत था.

उत्तराखंड: कॉमन सिविल कोड से पहाड़ की जनता को क्या मिलेगा

अगर पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार कोई क़ानून लाना चाहती है तो उसके बारे में आम जनता को पहले से तफ़्सील से क्यों नहीं बताया जाता कि उत्तराखंड के लिए इसके क्या फ़ायदे होंगे.

भारत में अल्पसंख्यक कौन, हिंदू या मुसलमान?

वीडियो: भारत के अल्पसंख्यक कौन हैं, इस विषय पर देश में इन दिनों बहस हो गई है. केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जवाब में कहा था कि जिन राज्यों में हिंदुओं का अनुपात कम है, वहां की सरकारें उन्हें अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं.