रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत और बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर हुए एक कार्यक्रम में कहा कि इतिहास में ऐसा मुश्किल ही देखने को मिलेगा कि युद्ध में किसी देश को हराने के बाद भारत ने इस पर अपना वर्चस्व व्यक्त नहीं किया, बल्कि वहां की राजनीतिक शक्तियों को इसे सौंप दिया.
10 दिसंबर, 2018 को दिए एक फैसले में मेघालय हाईकोर्ट के जस्टिस सुदीप रंजन सेन ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, खासी, जयंतिया और गारो लोगों को बिना किसी सवाल या दस्तावेजों के नागरिकता दी जाए.
मेघालय हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, खासी, जयंतिया और गारो लोगों को बिना किसी सवाल या दस्तावेजों के नागरिकता दिया जाए.