अमेरिकी ह्विसिलब्लोअर का आरोप है कि अगस्त 2017 में एनएसओ ग्रुप के अधिकारियों और उस समय उनकी नियोक्ता कंपनी मोबिलियम के प्रतिनिधियों के बीच कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिये हुई बैठक के दौरान बड़ी नकद राशि की पेशकश की गई थी. मोबिलियम दुनियाभर की सेल्युलर कंपनियों को सुरक्षा सेवाएं मुहैया कराती है.
पेगासस का मामला उजागर होने के लगभग छह महीने बाद हंगरी के खोजी पत्रकार सैबोल्च पैनयी सहित निशाना बनाए गए छह लोग सरकार के ख़िलाफ़ क़ानूनी क़दम उठा रहे हैं. यूरोपीय संघ के किसी देश में सरकार के ख़िलाफ़ पेगासस प्रभावितों द्वारा दायर यह पहला क़ानूनी मामला है.
एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि उन्होंने सात याचिकाकर्ताओं के आईफोन का विश्लेषण किया, जिनमें से दो में पेगासस से सेंधमारी की गई थी. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हलफनामे में विशेषज्ञ ने बताया कि जांचे गए छह एंड्रॉयड फोन में से चार में इस मालवेयर के अलग-अलग वर्ज़न मिले जबकि दो में पेगासस के मूल वर्ज़न के साक्ष्य मिले.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने शीर्ष अदालत द्वारा पेगासस मामले पर गठित समिति से द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा भारत सरकार द्वारा पेगासस स्पायवेयर खरीदने के दावे पर सरकार से जवाब मांगने का आग्रह किया है. गिल्ड ने यह भी कहा कि समिति की कार्यवाही को बड़े पैमाने पर जनता के लिए खुला रखा जाए, ताकि गवाहों को बुलाए जाने और उनके जवाबों के संबंध में पूरी पारदर्शिता रहे.
लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पेगासस मुद्दे पर सदन को गुमराह करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की है. भाकपा सांसद विनय विश्वम ने भी उनके ख़िलाफ़ ऐसा ही नोटिस राज्यसभा में दिया है. पेगासस जासूसी से जुड़ीं ख़बरों पर वैष्णव ने पिछले साल दोनों सदनों में कहा था कि ये रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र और इसकी स्थापित संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास है.
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने इज़रायल के साथ 2017 में दो अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा सौदे के तहत पेगासस स्पायवेयर ख़रीदा था. इज़रायल की एनएसओ ग्रुप कंपनी यह मिलिट्री ग्रेड स्पायवेयर सिर्फ़ सरकारों को ही बेचती हैं. अभी तक न तो भारत सरकार और न ही इज़रायल ने यह स्वीकार किया है कि भारत ने पेगासस ख़रीदा था.
फिनलैंड के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है. उसने कहा कि वह पिछले साल से पेगासस के इस्तेमाल की जांच कर रहा था और साथ ही कहा कि जासूसी अब नहीं की जा रही है. मंत्रालय की ओर से कहा गया कि बेहद जटिल मालवेयर से उपयोगकर्ताओं के एप्पल या एंड्रॉयड फोन में घुसपैठ की गई है. यह उनकी जानकारी के बिना किया गया.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस ख़रीदा था. माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप्पी का मतलब केवल अपनी आपराधिक गतिविधि को स्वीकार करना है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने 2017 में इज़रायल के साथ रक्षा सौदे के तहत पेगासस ख़रीदा था.
न्यूयॉर्क टाइम्स ने सालभर की पड़ताल के बाद एक रिपोर्ट में कहा कि भारत सरकार ने साल 2017 में हथियारों की ख़रीद के लिए इज़रायल के साथ हुए दो अरब डॉलर के रक्षा सौदे के तहत पेगासस खरीदा था. रिपोर्ट बताती है कि इज़रायली रक्षा मंत्रालय ने नए सौदों के तहत पोलैंड, हंगरी, भारत समेत कई देशों को पेगासस बेचा.
एनएसओ ग्रुप के अध्यक्ष का इस्तीफ़ा इज़रायल के एक न्यूज़ पोर्टल द्वारा प्रकाशित उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि देश की पुलिस ने भी पेगासस खरीदा था और इसे ग़ैरक़ानूनी तरीके से कुछ पूर्व सरकारी कर्मचारियों समेत कई नागरिकों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था.
एक इज़रायली समाचार पोर्टल ने बताया था कि इज़रायल पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले नेताओं और कई सरकारी कर्मचारियों की जासूसी की थी, जिसके लिए आवश्यक क़ानूनी अनुमति नहीं ली गई थी.
एक इज़रायली समाचार पोर्टल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने अदालत की निगरानी या इसके लिए आवश्यक क़ानूनी अनुमति के बिना हैकिंग और जासूसी की थी.
सुप्रीम कोर्ट समिति ने तीन जनवरी को एक नोटिस जारी करके लोगों से अपील की थी कि अगर उन्हें लगता है कि उनका फोन भी पेगासस हमले का शिकार हुआ था तो वे समिति से संपर्क कर सकते हैं.
सरकार के विरोधियों पर पेगासस स्पायवेयर का इस्तेमाल किए जाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में पोलैंड के सत्ताधारी कंज़र्वेटिव पार्टी ‘लॉ एंड जस्टिस’ के नेता और उप-प्रधानमंत्री जारोस्लाव कैकजिंस्की कहा कि इसका इस्तेमाल कई देशों का खुफ़िया विभाग अपराध और भ्रष्टाचार से निपटने में कर रहा है. उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि इसका इस्तेमाल उनके राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने में किया जा रहा है.
उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर नागरिकों से यह भी बताने को कहा है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनके मोबाइल फोन में इज़रायल के एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित पेगासस स्पायवेयर से सेंध लगाई गई होगी. जांच के लिए उन्हें अपना फोन दिल्ली में जमा करना होगा.