छह साल में जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र विवादों के बीच शुरू हुआ, जहां पीडीपी विधायक वहीद पारा ने अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में प्रस्ताव पेश किया. जहां भाजपा विधायकों ने इसका विरोध किया, वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने पारा के प्रस्ताव को पब्लिसिटी स्टंट बताया.
सूबे के प्रमुख दलों में से एक पीडीपी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि 2019 में अनुच्छेद 370 और 35ए को ‘असंवैधानिक और अवैध रूप से निरस्त करने’ से ‘कश्मीर का मुद्दा और जटिल हो गया है और क्षेत्र के लोगों में अलगाव की भावना और गहरी हो गई है.’
बीते 25 मई को अनंतनाग-राजौरी सीट पर मतदान के दिन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने पुलिस द्वारा अकारण ही उनकी पार्टी के पोलिंग एजेंट और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था.
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कथित तौर पर लगभग 7,000 कर्मचारियों को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक रैली में भाग लेने का निर्देश दिया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को संबोधन करने वाले हैं. यह रैली पिछले नौ वर्षों में श्रीनगर में मोदी की पहली रैली होगी.
जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में बीते 21 दिसंबर को आतंकी हमले में 4 जवानों की मौत के बाद सेना ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था. बाद में इनमें से 3 लोगों के शव मिले थे. पीडीपी नेताओं ने कहा कि मुफ्ती को पार्टी के अन्य सहयोगियों को पुलिस ने पीड़ितों के परिवारों से मिलने के लिए टोपा पीर गांव की ओर जाने की अनुमति नहीं दी.
जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में बीते 21 दिसंबर को एक आतंकी हमले में 4 जवानों की मौत के बाद सेना ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया था. बाद में 3 लोगों के शव उस जगह के नज़दीक पाए गए थे, जहां आतंकवादियों ने सेना पर हमला किया था. एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें सेना के जवान नागरिकों को यातनाएं देते देखे जा सकते हैं.
जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में आतंकी हमले में 4 जवानों के शहीद होने के बाद पूछताछ के लिए सेना द्वारा उठाए गए तीन नागरिकों की मौत की घटना पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रचारित सामान्य स्थिति को बनाए रखने के लिए यहां के निर्दोष लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.
कश्मीर में बिजली उत्पादन 1800 मेगावॉट की मांग के मुक़ाबले 50-100 मेगावॉट के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है. ये स्थिति ऐसे समय है, जब घाटी में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है. जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी ने कहा कि अगर निर्वाचित सरकार होती तो ऐसा संकट नहीं होता, ज़िम्मेदारी तय हो जाती. वहीं, पीडीपी ने इसे लेकर प्रदर्शन किया है.
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की चर्चा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगर सर्वे किया जाता है तो 80 फीसदी लोग वोट देंगे कि वर्तमान प्रणाली (केंद्रीय शासन) जारी रहनी चाहिए और किसी अन्य प्रणाली की ज़रूरत नहीं है. विपक्षी दलों ने उनके इस दावे को ‘ग़ैर-ज़िम्मेदाराना’ बताते हुए भारत के ‘लोकतांत्रिक प्रकृति के लिए चुनौती’ क़रार दिया है.
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक आदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत भूमिहीनों के लिए भूमि केवल इस केंद्रशासित प्रदेश के निवासियों को ही दी जाएगी. वहीं पीडीपी ने प्रशासन पर भूमिहीनों को ज़मीन देने की इस योजना की आड़ में बाहरी लोगों को बसाने का आरोप लगाया है.
डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी और पूर्व कांग्रेस नेता के अध्यक्ष ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि भारत में सभी मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही इस्लाम अपना लिया है. पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि आज़ाद की टिप्पणियां ख़तरनाक और विभाजनकारी हैं.
पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती की यह प्रतिक्रिया जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा अपने मुख्य प्रबंधक सज्जाद अहमद बज़ाज़ को कथित तौर पर ‘राज्य की सुरक्षा के लिए ख़तरा’ होने के आरोप में बर्ख़ास्त करने के एक दिन बाद आई है.
दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले के जदूरा गांव के लोगों का आरोप था कि 23-24 जून की दरमियानी रात सेना के कुछ जवानों ने मस्जिद में घुसकर मुअज़्ज़िन समेत नमाज़ियों को ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने के लिए मजबूर किया. अब ख़ुद को घटना का चश्मदीद बताने वाले एक शख़्स ने द टेलीग्राफ से कहा कि रविवार को सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने ग्रामीणों से माफ़ी मांगी है.
दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले के जदूरा गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि शनिवार को सेना के जवान एक स्थानीय मस्जिद में घुस गए और लोगों को ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने के लिए मजबूर किया. जम्मू कश्मीर के विभिन्न नेताओं ने घटना की जांच करने और दोषियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने की मांग की है.
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार स्पष्ट रूप से हार के डर से चुनाव की बात आगे नहीं बढ़ा रही है. उन्होंने जोड़ा की चुनाव आयोग को यह कहने का साहस जुटाना चाहिए कि वे दबाव में हैं और यहां चुनाव नहीं करा सकते.