शनिवार को पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमतों में फिर प्रति लीटर 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. पिछले 12 दिनों के दौरान अब तक 7.2 रुपये की वृद्धि की जा चुकी है. इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि 'मोदी जी देश के लोगों को रोज़ाना पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमत बढ़ाने का गुड मॉर्निंग गिफ्ट देते हैं.'
हरियाणा में एक आयोजन में शामिल होने आए योग गुरु बाबा रामदेव पत्रकारों से बात करते हुए पेट्रोल-डीज़ल के दामों में वृद्धि का समर्थन कर रहे थे, तभी एक पत्रकार ने उन्हें उनका पुराना बयान याद दिलाया जिसमें यूपीए सरकार के समय उन्होंने ऐसी सरकार के लिए वोट करने की अपील की थी, जिसके कार्यकाल में 40 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा. पत्रकार का सवाल सुन रामदेव भड़क गए और उसे धमकी दे डाली.
पेट्रोल और डीज़ल के दामों में एक बार फ़िर 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. इस तरह पिछले 10 दिन में नौ बार बढ़ोतरी करने से इनकी कीमतों में 6.40 रुपये प्रति लीटर का इज़ाफ़ा हो गया है. इसके ख़िलाफ़ कांग्रेस सांसदों ने राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर ‘महंगाई मुक्त भारत’ अभियान के तहत धरना दिया.
भाजपा ने ईंधन की क़ीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हालांकि सत्ता में आने पर उसने पेट्रोल, डीज़ल के दामों को कम करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय कारकों को ज़िम्मेदार बताने लगी.
पेट्रोल और डीज़ल के दामों में पिछले नौ दिनों में कुल 5.60 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़ाना, सरकारी कंपनियों को ‘बेचना’ और किसानों को ‘लाचार करना’ उनका रोज़ का काम हो गया है.
मंगलवार को फिर से पेट्रोल की क़ीमत में 80 पैसे प्रति लीटर और डीज़ल के दाम में 70 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. 22 मार्च से क़ीमत में वृद्धि शुरू होने के बाद से अब तक पेट्रोल और डीज़ल के दाम कुल 4.80 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं.
सोमवार को पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. पिछले एक सप्ताह में कीमतों में छठी बार बढ़ोतरी की गई है. मूल्यवृद्धि को लेकर विपक्षी दल के सदस्यों ने कहा कि सरकार तर्क देती है कि तेल कंपनियां मूल्य बढ़ाती हैं और उसका हस्तक्षेप नहीं होता. अगर यह बात सही है तो यूपी समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय इनके दाम कैसे नहीं बढ़े.
बीते छह दिनों में हुई बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 3.70 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3.75 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं. इससे पहले पेट्रोल तथा डीजल की कीमत साढ़े चार महीने तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को 80 पैसे बढ़ाई गई थी. इसके बाद से इनकी कीमतों में प्रति लीटर 80-80 पैसे की तीन बार बढ़ोतरी की गई.
पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में शनिवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. तेल कंपनियां कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी का भार उपभोक्ताओं पर डाल रही हैं. कुल चार बार में पेट्रोल और डीज़ल के दाम में कुल 3.20 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है.
पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में बीते चार दिनों में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है. तीन बार की बढ़ोतरी के बाद 2.40 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है. उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले चार नवंबर, 2021 से ही पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई थीं.
पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद कांग्रेस के सांसदों ने इसके ख़िलाफ़ संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया. इसके अलावा सदन में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोल, डीज़ल और घरेलू रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि एवं बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर भारी हंगामा किया.
बीते साल अक्टूबर के बाद एलपीजी के दामों में यह पहली बढ़ोतरी है, जबकि पेट्रोल-डीज़ल के दाम उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 4 नवंबर 2021 से स्थिर थे. ऐसी अटकलें थीं कि 10 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी. राहुल गांधी ने कहा कि अब सरकार लगातार कीमतों का ‘विकास’ करेगी.
भारत को ख़ुद को ऊर्जा बाज़ार में लंबे व्यवधान और मुद्रा की कमज़ोरी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इनका आर्थिक विकास, आजीविका और रोज़गार पर गंभीर असर होगा.
कहा कि हम भारत सरकार से पेट्रोल और डीज़ल पर लगाए गए कुल उपकर को हटाने की मांग कर रहे हैं. यह संभव है और यह देश के हित के लिए है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों में बिना किसी बढ़ोतरी के केंद्र ने पेट्रोल-डीज़ल पर बेवजह सेस लगाया है, जिसका बोझ ग़रीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है.
वीडियो: देश में रसोई गैस की कीमतें 1000 रुपये के पार पहुंच गई हैं. संकटग्रस्त परिवारों का कहना है कि बढ़ती कीमतों के संकट के बीच वे अपने वाहनों में पेट्रोल या डीजल डाले बिना तो रह सकते हैं, लेकिन एलपीजी सिलेंडर के बिना कैसे रह सकते हैं.