मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल की विभिन्न समितियों के गठन की घोषणा की

मोदी सरकार ने आठ मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया. दो समितियों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया है. इसके अलावा बाकी की छह समितियों में वे सदस्य होंगे.

नौकरियां पैदा न कर पाने के लिए नेहरू-गांधी परिवार को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते: शिवसेना

शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि महज़ शब्दों के खेल या विज्ञापनों से बढ़ती बेरोज़गारी के मुद्दे का समाधान नहीं होने वाला है, सिर्फ विज्ञापन देने से ही नौकरियां नहीं मिल जाएंगी.

मोदी सरकार ने जारी किए रोज़गार के आंकड़े, 2017-18 में बेरोज़गारी दर 45 साल में सर्वाधिक रही

आम चुनाव से ठीक पहले बेरोज़गारी से जुड़े आंकड़ों पर आधारित यह रिपोर्ट लीक हो गई थी, तब सरकार ने इस रिपोर्ट को अधूरा बताया था, लेकिन शुक्रवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में इसकी पुष्टि हो गई.

मोदी के मंत्रिमंडल में 51 मंत्री करोड़पति, 22 पर आपराधिक मामले: एडीआर

चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी शोध संस्था एडीआर के अनुसार, सबसे ज्यादा अमीर शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल हैं, जिनकी संपत्ति 217 करोड़ रुपये है. पीयूष गोयल की संपत्ति 95 करोड़ रुपये है. गुरुग्राम से निर्वाचित राव इंद्रजीत सिंह तीसरे सबसे धनी मंत्री हैं और उनकी संपत्ति 42 करोड़ रुपये है.

मोदी मंत्रिमंडल: अमित शाह बने गृह मंत्री, राजनाथ रक्षा मंत्री और एस. जयशंकर विदेश मंत्री

मोदी मंत्रिमंडल में निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया, जबकि स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है.

श्रम ब्यूरो को मुद्रा योजना के तहत रोज़गार के आंकड़ों की दोबारा जांच का आदेश

श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले तीन साल में केवल 1.12 करोड़ रोज़गार ही पैदा किए जा सके.

आचार संहिता उल्लंघन: एयर इंडिया और रेल मंत्रालय ने नहीं दिया जवाब, चुनाव आयोग ने जतायी नाराज़गी

आयोग ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान आदेशों के अनुपालन में ढुलमुल रवैये पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने का फैसला किया है.

लोकसभा चुनाव: मध्य प्रदेश के 61.91 प्रतिशत मतदाताओं ने रोज़गार को बताया सबसे बड़ा मुद्दा

लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉमर्स द्वारा हाल ही में जारी किये गये राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह खुलासा किया गया है.

आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने रेल और नागर विमानन मंत्रालय को भेजा नोटिस

रेलवे के पेपर टिकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था वहीं एयर इंडिया ने मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तस्वीर वाले बोर्डिंग पास जारी किए थे. चुनाव आयोग ने दोनों मंत्रालयों से आज जवाब देने को कहा है.

पिछले छह साल में रोजगार की तलाश करने वाली ग्रामीण महिलाओं की संख्या में 2.8 करोड़ की कमी आई

साल 2004-05 से अब तक पांच करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं राष्ट्रीय बाजार की नौकरियां छोड़ चुकी हैं. ये आंकड़े एनएसएसओ की पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) 2017-18 की रिपोर्ट पर आधारित हैं जिन्हें जारी करने पर मोदी सरकार ने रोक लगा दी है.

मुद्रा योजना के तहत मिले रोज़गार के आंकड़े चुनाव के बाद जारी करेगी मोदी सरकार

आगामी लोकसभा चुनावों से पहले रोज़गार को लेकर यह तीसरी रिपोर्ट है जिसे मोदी सरकार ने दबा दिया है. इससे पहले उसने बेरोज़गारी पर एनएसएसओ की रिपोर्ट और श्रम ब्यूरो की नौकरियों और बेरोज़गारी से जुड़ी छठवीं सालाना रिपोर्ट को भी जारी होने से रोक दिया था.

राष्ट्रवाद की आड़ लेकर सवालों को दबाया जा रहा है

मीडिया का एक बड़ा तबका, जिसका धर्म सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना होना चाहिए, घुटने टेक चुका है और देश के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों ने चुप्पी ओढ़ ली है, लेकिन आम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं. उनकी आवाज़ ऊंचे तख़्तों पर बैठे लोगों को सुनाई नहीं देती, लेकिन जब वक़्त आता है वे अपना फ़ैसला सुनाते हैं.

2016 के बाद इस साल फरवरी में सबसे अधिक रही बेरोज़गारी दर: रिपोर्ट

भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, इस साल फरवरी में बेरोज़गारी दर 7.2 फीसदी हो गई जो कि सितंबर 2016 के बाद सबसे अधिक है. पिछले साल फरवरी में यह आंकड़ा 5.9 फीसदी था.

पाकिस्तान के बाद भारत की ओर से भी समझौता एक्सप्रेस ट्रेन रद्द

भारत और पाकिस्तान के बीच यह ट्रेन सेवा 22 जुलाई 1976 को शुरू हुई थी. यह ट्रेन हफ्ते में दो दिन थी. लाहौर से सोमवार और बृहस्पतिवार को जबकि दिल्ली से बुधवार और रविवार को इस ट्रेन का संचालन होता था.

साइबर धोखाधड़ी से बैंक खातों से पैसा निकालने के मामले बढ़े: सरकार

आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से 2015-16 में बैंक खातों से एक लाख रुपये से अधिक की निकाली गई राशि का आंकड़ा 40.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 2017-18 में 109.56 करोड़ रुपये हो गई है.