बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य केंद्र सरकार द्वारा कम निवेश, केंद्र-प्रायोजित परियोजनाओं की कमी और अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कारण आर्थिक वृद्धि में काफी पीछे रह गए हैं.
देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक 72 वर्षीय अभिजीत सेन जेएनयू में अर्थशास्त्र पढ़ाया करते थे. सेन ने शिक्षण के अलावा कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर भी अपनी सेवाएं दीं. वे कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष और योजना आयोग के सदस्य भी रहे.